गभर्नरमा गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी नेतृत्वका लागि डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सारिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरको रूपमा भट्टको सम्भावित नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी मापदण्डविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थ मन्त्रालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र डा. भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरूले राष्ट्र बैंक ऐनको स्पष्ट व्यवस्था बेवास्ता गर्दै राजनीतिक सहमतिमा अयोग्य उम्मेदवारलाई अघि सारिएको आरोप लगाएका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार मौद्रिक, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव भएका विज्ञ वा डेपुटी गभर्नरहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कार्यकारी निर्देशकबाट सिधै गभर्नर बनाउने अभ्यास ऐनको भावना विपरीत हुने निवेदकहरूको तर्क छ । यसरी कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएको सिफारिसले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निवेदकहरूले सत्ता गठबन्धनभित्र गभर्नर र प्रहरी महानिरीक्षक पद बाँडफाँटको समाचारहरू सार्वजनिक भइसकेको भन्दै उक्त प्रक्रिया भागबण्डाका आधारमा अघि बढेको दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि कार्यकारी निर्देशककै हैसियतमा रहेका डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने प्रयास असफल भएको स्मरण गराउँदै त्यतिबेला कानुनले रोक लगाएपछि विजयनाथ भट्टराई नियुक्त भएको उदाहरण समेत रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
रिटमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
