सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने भएसँगै देउवाको प्रस्ताव मान्न ओली सहमत
काठमाडौं । गभर्नर नियुक्ती काण्डले सत्ता गठबन्धन संकटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गभर्नरको नाम दिन भनेका छन्।
गत चैत २४ गते नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिए पनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन भने बजारमा गर्भनर नियुक्तिको बिषयलाई लिएर चौतर्फि विरोध समेत भईरहेको छ । विचौलियाको बिषयदेखि उमेर हद र कानुनको हेराफेरीसम्मको विवाद आएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गभर्नरको नाम दिन आग्रह गरेका हुन्।
सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको थियो।
सरकारले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सम्मिलित समितिसमेत गठन गरे राजनीतिक तहमा कुरा नमिल्दा यो समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन।
नयाँ गभर्नर आफूले छान्न पाउनुपर्ने मत प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति देउवाले राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयसम्म त्यसलाई स्वीकार गरेका थिएनन्। उनीहरूबीच यसबारे केन्द्रित रहेर मंगलबार एक्लाएक्लै छलफल भयो।
मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवालाई बालुवाटार बोलाएर कुराकानी गरे। उनीहरूबीच करिब एक घन्टा भएको कुराकानीमा गभर्नरको विषय पनि थियो।
गभर्नरको बियष टुंग्याउदै प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिनमात्रै सभापति देउवासँग गभर्नरको नाम मागेका थिए। अब भने गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियाले गति लिने देखिएको छ।
लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच कसले गभर्नरको नाम दिने भन्ने मतभेद मंगलबारको बालुवाटार बैठकबाट सुलह भएको छ।
यसबीचमा गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डसमेत संशोधन गरिएको थियो। यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो। गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले वैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता विशाल थापाले उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उक्त आदेश जारी भएसँगै अर्को आदेश जारी नभएसम्म उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।
यो आदेशसँगै गभर्नरको दौडमा रहेकाहरूमध्ये रवीन्द्र पाण्डे र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री बाहिरिएका थिए भने प्रधानमन्त्री ओली र देउवालाई राष्ट्र बैंककै करिअर अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने मतसम्म पुर्याएको थियो।
सभापति देउवाले गभर्नरका लागि नाम दिएका गुणाकर भट्टले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन्। साथै कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा भट्ट सल्लाहकार पनि थिए।
अब उपप्रधानमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। ती नाममध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ। सभापति देउवाले भट्टको नाम दिएकोले उनी नै गभर्नर नियुक्त हुने सम्भावना छ तर सिफारिस समितिबाट प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भएकोले केही दिन समय लाग्ने देखिन्छ।
बिहीबार बूढानीलकण्ठमा भएको कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केही मन्त्रीहरू सहितको बैठकमा पनि गभर्नरको विषय उठेको थियो।
गभर्नरको विषयमा पार्टीले अडान लिनुपर्ने कुरा छलफलमा उठेको र जबाफमा सभापति देउवाले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको र सकारात्मक कुरा आएको ब्रिफिङ गरेको बैठकपछि सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले जानकारी दिइन्।
सभापति देउवाले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने कुरा पार्टीमा जानकारी गराएका थिए।
