गभर्नर नियुक्ती काण्डले सत्ता गठबन्धन संकटमा ! ओली र देउवाबीचको छलफल डा. भट्टमा केन्द्रीत

काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तीको बिषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र चर्को असन्तुष्टी बढेको छ । यसअघि कांग्रेसको भागमा परेको बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको पद धरापमा परेपछि गभर्नरमा आफ्नो मान्छे हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले दह्रो बनाएपछि प्रधानमन्त्री गम्भिर असमन्जस्यमा पर्नु भएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ ।

गभर्नर काण्डले गठबन्धनमै संकट पर्ने भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आज यसै बिषयमा छलफल भएको छ ।नयाँ गभर्नर नियुक्ती सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट समेत चर्को विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गर्भनरको बिषयमा आज गम्भिर छलफल भएको उच्च राजनीतिक स्रोतले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्ती गर्न अनेक जोडबल गरेर अघि बढाएका देउवाले अहिले गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन बढी जोड गरिरहेको कांग्रेस निकट एक नेताले बताएका छन् । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्तीका लागि कांग्रेसको भागमा परेको र बाहिर चर्को विवाद बढेकोले डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बिषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अन्तिम छलफल भने हुन बाँकी छ ।

उता, एमालेभित्र भने गभर्नर कांग्रेस निकटलाई दिन नहुने भन्दै विरोध सुरु भएको छ । जसले सत्ता गठबन्धन नै पनि अप्ठेरोमा पर्न सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनको बिषयमा निक्र्यौल निकाल्ने बिषयमा छलफल भएपनि गभर्नरको नियुक्तिको बिषयमा भने आज बसको बैठकले समेत टुंगो लगाउन सकेन । करिब एक घण्टा शिक्षकहरुको आन्दोलन र आधा घण्टा गर्भनरको बिषयमा छलफल गरिएको थियो । सो पश्चात् पनि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कामकारबाहीप्रति सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना सुरु गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुरुदेखि सघाउँदै आएका कांग्रेस महामन्त्री थापाले समेत आलोचना गरेपछि एमाले नेताहरू सशंकित बनेका छन् । ‘एकातिर सरकारको आलोचना भइरहँदा र अर्कातिर नियुक्ति तथा भागबन्डामा पनि अलमल भइरहँदा गठबन्धनमा गडबड भएजस्तो देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवैले अडान राखिरहेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएपछि गत २४ चैतदेखि गभर्नर पद रिक्त छ । कानुनतः गभर्नरको पद सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर दुई दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ । देउवाको प्रस्तावमा ओली सहमत भएर अघि बढ्न सक्ने एमालेका शिर्ष नेताहरुको बुझाई छ । आजै मात्र पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर नियुक्ती गर्दा व्यापारिकका बिचौलियाहरु प्रधानमन्त्री ओलीको ओछ्यानसम्मै पुगेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।गभर्नरमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको पनि चर्चा नभएको भने हैन । उनको विवादित बिषय र शैक्षिक योग्यतामाथि उठेको प्रश्नको कारण सरकार पछाडि हटेको बुझिएको छ । उमेर विवादको कारण यसअघि गर्भनरमा सार्न लागेका राजेन्द्रकुमार क्षेत्री र रवीन्द्र पाण्डेको बिषयमा भने पछि हटेको बुझिएको छ ।

आज नै उमेर हद सम्बन्धी गभर्नर नियुक्तिमा उमेर सीमा हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले चैत १८ गते जारी मापदण्ड संशोधनमार्फत ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा परिवर्तन गर्दै उमेर सीमा हटाएको थियो ।