आइएमई ग्रुपद्वारा सर्वोच्चको आदेशकै ठाडै उल्लंघन, अवहेलना हुँदा पनि रमिता हेर्दै सिडिओ

काठमाडौं । जनताको छातीमा गोली ठोकेरै भएरपनि पाथिभरामा केवलकार बनाएरै छोड्ने अभियानमा रहेको आईएमई ग्रुपले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ठाडै उल्लंघन गर्दै केवलकार निर्माण कार्य जारी राखेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडै उल्लंघन हुँदा समेत ताप्लेजुङका सिडिओ नेत्र प्रसाद शर्माको मिलेमतोमा अबैध निर्माण कार्य जारी राखेको पाइएको छ ।

ताप्लेजुङका एम बहादुर गुरुङ समेत ७ जनाले गत चैत्र ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै शारङ्गा सुवेदीको इजलाशले तत्काल कुनै काम नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राजनीतिक पहुँच र पावरको भरमा सर्वोच्चकै आदेश उल्लंघन गरी पाथिभरामा केवलकार निर्माण कार्य जारी राखेका छन् ।

क्रमशः नेत्र प्रसाद शर्मा र चन्द्र प्रसाद ढकाल

स्थानीय समुदायले यस परियोजनाले पाथिभरा मन्दिर क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यावरणीय महत्वमाथि गहिरो चोट पु¥याइरहेको भन्दै तीव्र विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर सरकारी संयन्त्रले यस्ता विरोधलाई दमन गर्दै निर्माण कार्यलाई जबर्जस्ती अगाडि बढाइरहेको छ । अदालतको आदेशलाई नै धज्जी उडाउँदै केबलकार निर्माण गरेको विषयले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतको आदेश लागू गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर यही राज्य संयन्त्र अदालतको आदेशलाई लत्याएर निर्माण कम्पनीको पक्षमा उभिएको छ । स्थानीयवासी तथा संघर्ष समितिका अनुसार सरकारले निर्माण कम्पनीलाई नरोकिने वातावरण बनाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) तैनाथ गरेको छ । ’राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर नागरिकको आवाज दबाउने यो शैली अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, गैरसंवैधानिक पनि हो । जनताको प्रतिरोध आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण यातायात बन्दसम्म गरिएको थियो, जसलाई स्थानीयले सर्वोच्चको आदेशको सम्मानस्वरूप स्थगन गरेका थिए । तर निर्माण कम्पनी र सरकारको मनोमानी रोकिएको छैन’ मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमले एक अन्तर्वातामा भनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि व्यापारिक स्वार्थमा लिप्त हुँदा उनकै सकारात्मक संकेतले स्थानिय माथि दमन गरी रहेको छ ।

लिङ्खिमका अनुसार कम्पनीले अत्याधुनिक मेसिनरी प्रयोग गरेर बेस स्टेशनको जमिन सम्याउने, पोल राख्ने स्थान खाली गर्ने र लुकेर निर्माण कार्य जारी राखेको छ । जसमा ताप्लेजुङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको प्रत्यक्ष साथ रहदै आइएको छ ।

राष्ट्रिय फूल मानेको लालिगुराँससहित ५० हजार रुख काटीएको सर्घष समितिको दाबी रहेको छ । सो कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्रममा जम्मा २५० वटा मात्रै रुख काट्ने स्वीकृति थियो । यसरी अनियन्त्रित रुख कटानीले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । जमिन क्षरण, पन्छी तथा बन्यजन्तुको बासस्थानमा अवरोध, पानीको स्रोत सुक्ने समस्या आउने स्थानियहरुका चिन्ता बढेको छ । साथै, ताप्लेजुङको पर्यटकीय आकर्षण नै बोटविरुवाको जैविक विविधता हो, जसलाई केबलकारको नाममा नष्ट गरिँदैछ ।

संघर्ष समितिले पटक–पटक ताप्लेजुङ जिल्ला प्रशासन, फुङलिङ नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय आदिलाई जानकारी गराएको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन् । राज्य संयन्त्र नागरिकको अधिकारको पक्षमा छैन, उल्टो पूँजीपतिका पक्षमा लागेको छ । समिति व्यापारलाई पोस्न सरकारनै लाग्दा अदालतको आदेशको नै धज्जी उडी रहेको छ ।

स्थानियहरु रिले अनसनमा बसेका छन् । स्थानियको आवाज बदाउन निर्माण कम्पनीले नै गुण्डा पालेर बसेको आरोप लाग्दै लागेको छ । प्रलोभन देखाउने, डर धक्की र नाङ्गो खुुकुरी नचाउँदै स्थानियमा निर्माण कम्पनीहरुले डर देखाइरहेको छ ।

सम्बन्धीत समाचार

पाथिभरामा सयौं लालिगुराँस फेरि काटियो, गृहमन्त्री लेखकको भूमिका शंकास्पद

व्यापारीको स्वार्थका लागि जनजातिको रगतसँग जिस्कनु उचित होला र ! प्रम ओलीज्यु ?

ताप्लेजुङमा केवलकार बनाउन माफियासँग सरकारकै सेटिङ, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भिर नैतिक प्रश्न ?