विकास खर्च खुम्चिँदै : तेस्रो त्रैमाससम्ममा पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा सरकारको विकास खर्च खुम्चिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार पुँजीगत शीर्षकमा भएको खर्च जम्मा २९.२ प्रतिशतमा सीमित छ । चैत मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा मात्र पुगेको छ ।
सरकारले चालु वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको विनियोजन गरेको थियो । तेस्रो त्रैमाससम्ममा वार्षिक योजनाको एक तिहाइ खर्च पनि हुन नसक्नुले पूर्वाधार निर्माण, विकास आयोजना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्रभाव परेको संकेत देखिएको छ ।
विकास खर्च मात्र नभई समग्र बजेट कार्यान्वयन पनि सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा चैत मसान्तसम्म जम्मा ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५३.६७ प्रतिशत मात्र हो ।
चालु शीर्षकअन्तर्गत ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ खर्ब ७८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ५९.४५ प्रतिशत हो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५९.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
बजेट खर्चजस्तै राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु वर्षको नौ महिनासम्ममा सरकारले ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५७.८९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
वैदेशिक अनुदानको स्थितिसमेत सन्तोषजनक छैन । चालु वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य लिइएकोमा चैत मसान्तसम्म जम्मा १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको २७.२७ प्रतिशत मात्र हो ।
