बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र संचालकको विवाददेखि अभिकर्ता, सर्भेयरको माग सम्बोधन नभई अन्त्य भयो २०८१ साल

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रका लागि वर्षका लागि त्यति सुखद हुन सकेन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको विवाद देखि बीमा क्षेत्रको मेरुदण्ड रुपमा उभिएका बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको माग सम्बोधन नभई वि।स २०८१ लाई बिदाई गर्नु परेको छ ।
यस बर्ष बीमा क्षेत्रमा विभिन्न आरोह र अवरोह देखा पर्दै २०८१ सालको अन्त्य भएको छ । बीमा क्षेत्रले प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि अख्तियारको मुद्दादेखि नयाँ अध्यक्षको योग्यतामा प्रश्न समेत झेल्नुप¥यो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठेको छ । आम जनमानसपटलमा प्राधिकरण माफियाको संजाल भन्ने भ्रमलाई यथावत् दिँदै नयाँ बर्षको सुरुवात भएको छ ।
आर्थिक मन्दी पछि केही सुखद वातावरण आउने आशमा रहेको बीमा बजारमा गत असोजमा आएको बाढी र पहिरो र राजावादीको आन्दोलनको कारण अर्बौं क्षतिको भार बीमा कम्पनीहरुमा पर्न गर्यो । कोरोनाको विवादमा अल्झिएको बीमा क्षेत्रमा केही राहत भएपनि असोजको बाढी देखि गत बर्ष भएका हवाई बीमा देखि यातायात बीमा समयमा हुन नसक्दा बीमा प्रतिको आम जनमानसमा पर्ने प्रभाव सकारात्मक हुन भने सकेन।
त्यस्तै, सरकारले सबै जनतामा पुराउने अपेक्षा लिएर गत बर्षसम्म सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा पुराउने लक्ष्य लिए पनि सो अनुरुप काम गर्न नसकेको कारणल स्वास्थ्य बीमा यो बर्ष विवादित बनेको छ। सांसदसम्म स्वास्थ्य बीमाको विवादको बिषयमा चर्चा भएको छ ।
प्राधिकरणमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति अध्यक्षर संचालक नियुक्ति
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बीमा ऐन २०७९ को दफा ८, उपदफा १ खण्ड क बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्ती गर्ने निर्णय भयो जसमा सरद ओझा नियुक्त भए ।
ओझाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । जुन क्षेत्रमा नै विवादित अध्यक्ष छन् त्यस्तो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यस्तै, महिला संचालकको रुपमा संचालकको रुपमा राधा पोखरेल नियुक्तिलाई समेत विवादित रहेको भन्दै बीमा बजारमा चर्को आलोचना भएको छ ।
एक बर्षमा ४४ प्रतिशतमा पुग्यो बीमाको दायरा
एक बर्षको अवधिमा बीमाको दायरामा आएको कुल जनसंख्या ४४।१७ प्रतिशत छ । यो म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखसहितको हो । गत आवको सोही अवधिमा भने ४३।१६ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमा बाहेक गत फागुनसम्म १६।५७ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बीमाको दायरामा आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७।०४ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आएका थिए ।
म्यादी, लघुम्यादी बीमालेखसहित भने फागुनसम्म ३६।२९ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय तथा पहुँच विस्तारका लागि शाखा संजालसँगै कर्मचारी बढाउँदै लगेको अनुपातमा बीमाको पहुँच विस्तारमा भने सामान्य सुधार मात्रै देखिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले अनुमति दिएका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बीमाशुल्क संकलन १०।५६ प्रतिशतले बढेको हो ।
बीमा कम्पनीहरुको एक बर्षको अवधिसम्ममा १ खर्ब २४ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । बीमा व्यवसायको आकारसँगै पहुँच विस्तार भएपनि बीमाको दायरा भने खुम्चिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षको अवधिमा बीमाको दायरा १७।०४ प्रतिशतबाट १६।५७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको कुल बीमा शुल्कमध्ये जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ९ अर्ब ४३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २८ अर्ब ६० करोड ८४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय ११ प्रतिशत तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय ८।९१ प्रतिशतले बढेको हो।
एक बर्षको अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ९८ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २६ अर्ब २६ करोड ८४ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । यो अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २३ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् भने बीमा लेख नवीकरणबाट ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । गत आवको फागुनको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रथम बीमा शुल्क २७।१४ प्रतिशत तथा नवीकरण शुल्क ७।२२ प्रतिशतले बढेको हो ।
त्यस्तै, १ वर्षमा बीमा कम्पनीहरुको कार्यालय संख्या २।०५ प्रतिशत तथा कर्मचारी संख्या ४।६७ प्रतिशतले बढेको छ।
एक बर्षमा कुल सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या भने १ करोड ४२ लाख ३८ हजार ६४८ वटा छन् । यस्तै कुल सक्रिय निर्जीवन बीमालेखको संख्या २० लाख ७३ हजार ४६३ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या २।१२ प्रतिशत तथा कुल निर्जीवन बीमालेखको संख्या ५।८२ प्रतिशतले बढेको छ । तर यस अवधिमा कुल जारी भएका जीवनबीमालेखको संख्या भने १७।०६ प्रतिशतले घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी निर्देशनहरू
नेपाल बीमा प्राधिकरणले या वर्ष एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ। बीमा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी, पारदर्शी बनाउने र बीमा प्रणालीको सुधारको उद्देश्यले प्राधिकरणले समयसमयमा निर्देशनहरू जारी गर्ने गरेको छ।
प्राधिकरणले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी तथा ब्रोकरहरूको सूचीकरण प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्न र बीमा व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रियस सहकार्यलाई थप सहज बनाउनEnlistment Guidelines for Foreign Reinsurers and Reinsurance Brokers, 2024 शीर्षकको निर्देशन जारी गरेको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणले मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको प्रक्रियाको माध्यमबाट विवाद निरूपणलाई सरल बनाउन ‘मेलमिलाप तथा मध्यस्थता कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको थियो।
त्यसैगरी नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट निर्दिष्ट वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसायलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सामूहिक बीमा कोष स्थापना गरेर सामूहिक पुलमार्फत् वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख जारी गर्न र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउन ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ जारी गरेको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति बीमा निर्देशनलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर अनूकुल बनाउन ‘सम्पत्ति बीम निर्देशन, २०८०’ (प्रथम संशोधन) जारी गरेको थियो। त्यस्तै समयसापेक्ष बनाउन प्राधिकरणले ‘दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८‘ (प्रथम संशोधन) पनि जारी गरेको थियो।
त्यस्तै बीमा कम्पनीहरूमा नियमनकारी हस्तक्षेपको आधारबारे थप स्पष्ट पार्न Guide to Supervisory Intervention Framework 2024 निर्देशन र बीमा कम्पनीहरूको पूँजी संरचना र जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीमा थप सुधार गर्न रिस्क(-Risk Based Capital and Solvency Directive, 2024 (2081)
निर्देशन जारी भएको थियो।
सोपछि प्राधिकरणले बीमकको स्थिर सम्पत्ति खरीद, निर्माण तथा बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘बीमकको स्थिर सम्पत्ति खरीद तथा बिक्री सम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ जारी गरेको थियो।
तत्पश्चात् प्राधिकरणले अझै ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ प्रथम संशोधन जारी गरेको थियो।
त्यस्तै प्राधिकरणले बैंक, वित्तीय संस्था तथा नगद कारोबार गर्ने संस्थाको नगद र नगदजन्य उपकरण आदिको जोखिम रक्षावरण गर्न ‘मौद्रिक क्षति बीमा सम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ जारी गरेको छ।
यसको अलवा प्राधिकरणले ‘बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ पहिलो संशोधन, ‘दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१’, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन र पहिलो संशोधन २०८१’, ‘जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करार सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’, ‘निर्जीवन बीमकको घातक रोग बीमालेख सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’, बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशन, २०८० पहिलो संशोधन, (Digital Insurance Policy Guideline, 2024 (2081 BS) , Guideline Related to Actuary Appointment for Insurers, 2024 (2081 BS) र बीमकको मुद्दती निक्षेपमा लगानीको एयरमार्क सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ जारी गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गर्यो ११ वटा सर्कुलर
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८१ सालमा बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न ११ वटा सर्कुलरहरू जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले जेठ १७ गते सबै बीमा कम्पनीहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै बीमकले अनलाइन विद्युतीय प्रणालीबाट अभिकर्ता तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने र प्रमाणपत्र समेत डिजिटल गरी सोको अभिलेख राख्न र त्यस्तो सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नू पूर्व प्राधिकणलाई जानकारी दिन भनेको थियो।
त्यस्तै प्राधिकरणले असार १४ गते बीमा प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न र नागरिकताको सट्टा पनि त्यसैलाई प्रचलनमा ल्याउन सर्कुलर गरेको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणले कात्तिक १३ गते ५ वटा सर्कुलर जारी गर्दै बीमकले वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण र ढाँचामा समेत केही हेरफेर गरेर खुलाउनु पर्ने केही कुराहरू थप गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यस्तै सोही दिन लाभांश स्वीकृति माग गर्दा पेश गर्नु पर्ने विवरणहरूका बारेमा र बीमकको कम्तीमा पाँच आवको वित्तीय सूचकांक तथा अनुपात समावेश गरी पेश गर्न सर्कुलर भएको थियो।
त्यस्तै मंसिर १२ गते प्राधिकरणले सर्कुलर गरेर तरकारी र पशुधन बीमालेख सफ्टवेयर मार्फत् जारी गरेर भौतिक विधिबाट मंसिर १६ देखि जारी गर्न भनिएको थियो। सोही दिन प्राधिकरणले ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल एण्ड सोल्भेन्सी डिरेक्टिभ, २०२२’ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल एण्ड सोल्भेन्सी डिरेक्टिभ, २०२४’ जारी गरेको थियो।
त्यस्तै बीमा प्राधिकरणले पुस ९ गते बीमकलाई सर्कुलर गर्दै दाबी सम्बन्धी र सर्भेयर खटाउँदाको जानकारी बीमितलाई एसएमएस मार्फत दिन, दाबी रकम भुक्तानी पाउने पक्षको बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरी डिजिटलाइजेसन गर्न र दाबी रकम बीमितको खातामा नहाली बीमकले सिधै अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न भनेको थियो।
त्यसैगरी पुस २३ गते थप एक सर्कुलर जारी गरेर अबदेखि बंगुर प्रजातिका पशुधनको बीमा ‘बंगुर बीमालेख’ मार्फत् गर्न र अदुवा खेती बीमालेख, बेसार खेती बीमलेख र अलैँची खेती बीमालेख संशोधन भएको भन्दै सो बीमालेखहरू प्रचलनमा ल्याउन भनेको थियो।
बीमा नियमावलीबाट चित्त दुखाई
बीमा नियमावली २०८१ आएपनि बीमा नियमावलीबाट बीमा अभिकर्ता र सर्भेयर र बोक्रर एशोशियनहरुको भने माग सम्बोधन हुन सकेन । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुको संचालकका लागि पनि यो बर्ष नियमनको कडाईको कारण विभिन्न बाधाहरु रह्न गयो ।
बीमा अभिकर्ताहरुको रोजिरोटी खोसिने र बीमाको विस्तारमा पनि असर पर्ने भनेर अभिकर्ताहरुले बीमा नियमावली २०८१ लाई खारेज गर्न माग समेत गरेका थिए । बीमा नियमावली २०८१ ले अभिकर्ताहरुको हक,अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।
नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत बीमा क्षेत्रमा कुनै पनि नीति नियम तथा नियमावली ल्याउँदा अभिकर्तासँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल बिनै बीमा नियमावली जारी भएपछि बीमा अभिकर्ताहरु आक्रोसित बनेका छन् । बीमा प्राधिकरण, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, लघुबीमक संघ र सर्भेयर एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरु राखेर कार्यदल गठन गरेर समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने सहमति गरेको छ।