मन्दीको छायामा गुज्रिएको बैंकिङ क्षेत्रको वर्षदिन: खराब कर्जा टाउको दुखाई, यस्तो देखियो २०८१ लाई फर्किएर हेर्दा
काठमाडौं । आर्थिक मन्दीको छायामा गुज्रिएको २०८१ साल बैंकिङ क्षेत्रका लागि अनेकौं चुनौती र परिवर्तनको वर्ष बन्यो । वर्षको सुरुवातमै उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र लगानीको अवसरको अभावले कर्जाको प्रवाह कमजोर रहँदा बैंकहरूको आम्दानी घटेको देखियो भने वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा खराब कर्जाको चपेटामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय सूचकहरू समेत धराशायी हुने अवस्थामा पुगे । यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा सबैभन्दा बढी बहस र चासोको विषय ‘खराब कर्जा’ रह्यो, जसले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको संरचना नै अस्थिर बनायो ।
वर्षभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेर झन्डै १० प्रतिशत नाघ्दा त्यसको असर बैंकहरूको नाफा, पूँजीको आधार, लगानी क्षमतादेखि लिएर नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको नीतिगत रणनीतिसम्ममा देखियो । कर्जा प्रवाह न्यून भइरहँदा र लगानीकर्ताको आकर्षण पनि कमजोर हुँदा बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौतीपूर्ण स्थिति सामना गर्नुपर्यो । यस वर्ष गैर बैंकिङ सम्पत्ति समेत बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले बैंकको ऋण पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया र आन्तरिक सुदृढीकरणमा थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
२०८१ साल बैंकिङ क्षेत्रको लागि एउटा ‘निगेटिभ टर्निङ प्वाइन्ट’ बनेको अर्को घटनाका रूपमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई लिन सकिन्छ । बैंकको खराब कर्जा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकमाथि टेकओभर गरेको थियो, जुन पछिल्लो समयको गम्भीर नियामक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ । यो घटनाले अन्य कमजोर अवस्थामा रहेका बैंकहरूप्रति पनि गम्भीर सन्देश दिएको छ । राष्ट्र बैंक अब बैंकहरूको आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापनमा पूर्ववतभन्दा बढी संलग्न र कडा हुने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
सकारात्मक पक्षमा हेर्ने हो भने यस वर्ष डिजिटल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । डिजिटल बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र २९ लाख ७३ हजारले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । क्यूआर भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट सेवा र अनलाइन कारोबारको बिस्तारसँगै नगद कारोबारको परम्परागत अभ्यासमा ह्रास आएको देखिन्छ । डिजिटल कारोबारको बिस्तारले वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो टेवा पु-याएको छ ।
यसबाहेक, बैंकिङ पहुँचको दृष्टिले पनि २०८१ साल ऐतिहासिक रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि अघि सारेको ‘सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने’ लक्ष्य यो वर्ष पुरा भयो । २०८१ माघ २८ गते बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकले शाखा स्थापना गरेसँगै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । यसले वित्तीय पहुँच विस्तारमा नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको संकेत दिन्छ ।
तर, सरकारी नीतिगत व्यवस्था भने केही हदसम्म डिजिटल कारोबारको विस्तारसँग असमञ्जसपूर्ण देखिएको छ । सरकारको तर्फबाट असार महिनादेखि डिजिटल कारोबारमा सेवा शुल्कका रूपमा कर लगाउने व्यवस्था लागू गरियो, जसले प्रारम्भिक चरणमा डिजिटल कारोबारप्रति नागरिक र व्यवसायिक संस्थाहरूको आकर्षणमा केही ह्रास आएको छ । यस्तै, लामो समयदेखि दसैं लक्षित नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले यो वर्षको दसैंमा भने नयाँ नोट वितरणमा रोक लगायो, जसले जनस्तरमा आलोचना पनि पायो । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका कारण यस्तो कदम चालेको हो भन्ने व्याख्या गरे पनि यो निर्णयले परम्परागत सार्वजनिक अपेक्षासँग मेल खाएन ।
२०८१ साल नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा समेत परिवर्तनको वर्ष बन्यो । राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल पूर्ण गर्दै चैत २४ गतेदेखि बिदा भएका हुन् । उनले २०७६ सालमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । उनको कार्यकालमा व्याजदर नियन्त्रण, कोभिड–१९ को वित्तीय व्यवस्थापन, लघुवित्त र सहकारी नियमनमा चासो र डिजिटल कारोबारको विस्तार जस्ता पक्षहरू प्राथमिकतामा परे पनि पछिल्लो चरणमा तरलता व्यवस्थापन र खराब कर्जाको संकटको बीचमा उनी विवादमा परे । उनको बिदापछि नयाँ गभर्नर चयनको प्रक्रिया पनि बैंकिङ वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बन्यो ।
२०८१ सालको अर्को प्रमुख पक्ष भनेको लगानी योग्य क्षेत्रको अभावमा कर्जा प्रवाह सुस्त भएको अवस्था हो । बैंकहरूमा पैसा भए पनि उद्योग, व्यवसाय वा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने दिगो र सुरक्षात्मक प्रस्तावहरूको अभावले बैंकहरूको आम्दानी घट्यो । पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि वा निर्माण जस्ता क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरूको असन्तुलित प्रवाहले बैंकहरूका लगानी सम्हाल्नै मुस्किल बनाएको छ । यता ऋणी बन्न सक्ने व्यवसायिक समूहहरू उच्च ब्याजदर, नीतिगत अस्थिरता र बजार अनिश्चितताको डरले कर्जा लिन हिचकिचाइरहेका छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विगतको वृद्धिशील गतिलाई थाम्ने काम गरेको छ ।
बैंकहरूको मुनाफा घट्दै जाँदा सेयर बजारमा पनि यसको प्रभाव पर्यो । धेरै बैंकहरूले २०८०/८१ को वित्तीय वर्षमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा न्यून लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्, जसले वित्तीय सूचकहरूको कमजोरी उजागर गरेको छ । धेरै वाणिज्य बैंकहरूका खुद नाफा घटेको छ भने केही विकास बैंकहरू त घाटामा समेत पुगेका छन् । खुद नाफामा आएको गिरावटले संस्थागत लगानीकर्ताहरूको भरोसा समेत कम गरेको देखिन्छ ।
समग्रमा २०८१ साल बैंकिङ क्षेत्रका लागि संक्रमण र पुनर्विचारको वर्ष रह्यो । यस वर्षले बैंकहरूलाई आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्ने, व्यवसायिक रणनीति पुनर्समीक्षा गर्ने र डिजिटल कारोबार तथा वित्तीय समावेशीकरणमा अझ व्यापक रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि पूर्वाधार, तरलता व्यवस्थापन, खराब कर्जा नियन्त्रण तथा वित्तीय शिक्षाको विस्तारजस्ता विषयमा अझ दूरगामी दृष्टिकोणसहित नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
आगामी वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि कर्जाको गुणस्तरमा सुधार, लगानीको नयाँ क्षेत्र पहिचान, व्यवसायिक वातावरणमा स्थायित्व र डिजिटल प्रविधिको उपयोग मार्फत सेवा पहुँच बिस्तारमा जोड दिइनु अपरिहार्य देखिन्छ । २०८१ सालले छाडेका चुनौतीहरू समाधान गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वको आधार निर्माण गर्न सक्नेछ ।
