संवैधानिक राजसंस्थाभित्र बहुदलीय प्रजातन्त्रः राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौं । नयाँ बर्ष २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देश जारी गरी संवैधानिक राजतन्त्रभित्र बहुदलीय शासन व्यवस्था अबको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।

२०६४ साल चैत्र १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट औपचारिक रुपमा नेपालको शासन व्यवस्थाबाट बिदाई गरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले गद्धी छाडेको केही बर्षमै देश बर्वाद भएको भन्दै नयाँ राजतन्त्रसहितको नयाँ शासन व्यवस्थाका लागि पहल गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा गत फागुन ७ गते जारी शुभकामना सन्देशपछि आज फेरि अर्को शुभकामना सन्देश जारी गरिएको हो ।

नयाँ बर्षको पूर्वसन्ध्यामा जारी शुभकामना सन्देशमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले स्पष्ट रुपमा संवैधानिक राजतन्त्रभित्र बहुदलीय शासन व्यवस्थासहितको नयाँ शासन व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री मातहत मन्त्रिपरिषद, सार्वभौम सत्ता मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने व्यवस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र कानुन बनाउन मात्रै पाउने गरी नयाँ शासन व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय मुलुक राजनीतिक उदय र पतनको संघारमा उभिएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भएपनि जनतामा निराशा र आक्रोस व्याप्त छ । देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जनतामा व्याप्त चरम निराशाका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुने जोखिमका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । राजतन्त्रको पक्षमा नयाँ जनआन्दोलनको लहर उठ्दै गरेको अवस्था छ भने नयाँ राजनीतिक एजेण्डासहित बालेन साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतले वर्तमान शासन व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनआन्दोलनमा जानसक्ने संकेतहरु गरिरहेका छन् ।

प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रेस मध्ये न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्र हुन नसकी तीव्र दलीयकरणले कुरुप बन्न पुगेको छ भने देशका ठूला दुई दलले सत्ता चलाएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुन पुगेको छ ।

वर्तमान शासन व्यवस्थाको विकल्पमा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ आर्थिक नीतिसहितको नयाँ शासन व्यवस्थाको लागि दलहरुलाई प्रस्ताव गरेका हुन् । राजाको नयाँ बक्तव्यसँगै दलहरुमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ ।