गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया न्यायिक घेरामा, सरकारको उमेरहद हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर सिफारिस समिति विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमार्फत थापाले सरकारको उक्त निर्णय संविधान, सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता आधारित नियुक्ति प्रणालीविपरीत भएको उल्लेख गर्दै, त्यसको न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट दर्ता भएको पुष्टि गर्दै उक्त विषयलाई अदालतले गम्भीररूपमा लिने सम्भावना रहेको जनाए।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’ संशोधन गरी उमेरहद हटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी प्रमुखका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर तोकिएको थियो। कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि भने ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। सो मापदण्डको बुँदा ३ को (ग) उपबुँदा हटाएर उमेरको सिमा पूर्ण रूपमा हटाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको संशोधनसंगै अब जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्र बैंकसहित अन्य सार्वजनिक संस्थामा कार्यकारी प्रमुख वा सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर कानुन व्यवसायी, प्रशासक र नीति विश्लेषकहरूले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। रिट निवेदक थापाले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी, मनपरी र विधिको शासनविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। उनले रिटमा ‘संविधानको धारा ५१ (ग) ले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वयुक्त नेतृत्वको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारको यो निर्णय विधि र प्रक्रियाको परिधिबाहिरको हस्तक्षेप हो।’
