बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षविरुद्धको मुद्दाले रोकियो गभर्नर नियुक्ती
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद यही चैत्र २३ गतेदेखि रिक्त छ । कानुन अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नै गभर्नर नियुक्ती गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सो मुद्दाको रिटमाथि आज पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुँदैछ ।
सरकारले आजको मुद्दाको अवस्था हेरेर भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्ती गर्न सक्ने बुझिएको छ । यद्यपि अझै एकिन भइसकेको छैन । आजको मुद्दा हेर्न नभ्याइएको अवस्थामा गभर्नर नियुक्ती थप पर सर्नसक्ने बताइएको छ ।
सरकारले प्रक्रियागत त्रुटी गरी गभर्नर नियुक्त गर्न खोजिरहेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित गभर्नर नियुक्ती गरेमा तत्कालै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी कानुन व्यवसायीहरुले दिइसकेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्तै सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत गभर्नर नियुक्ती गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गभर्नर छनौट समितिले सिधैं आफू अनुकूलका तीन जना योग्य उम्मेदवार छानेर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने र सोही सिफारिसका आधारमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेपछि गत फागुन अन्तिम साता सरकारले नयाँ व्यक्ति छनोटका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो। उक्त समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन् । सो समितिले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कार्य सुरु गरेको छैन । सरकारले पहिला गभर्नरमा सहमति गरेर मात्रै कागजपत्र मिलाउने जिम्मा उक्त समितिलाई दिने तयारी गरिरहेको छ ।
