पारदर्शितातर्फ मोबाइल बजार: वार्षिक ४० अर्बको कारोबार, तिनमा करिब एक तिहाइ गैरकानुनी बाटोबाट
काठमाडौं । काठमाडौंमा मोबाइल चोरी, अवैध आयात र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले महानगरीय प्रहरी परिसर र मोबाइल व्यवसायीबीच ऐतिहासिक सहमति कायम भएको छ। यो सहमति २०८२ सालको सुरुवातसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
सम्झौताअनुसार अबदेखि काठमाडौंमा मोबाइल मर्मत, लक खोल्ने, वा पुराना मोबाइल किनबेच गर्दा ग्राहक र व्यवसायीबीच परिचय खुल्ने कागजातसहित लेखीत सहमति अनिवार्य हुनेछ। यसबाट एकातिर चोरी भएको मोबाइलको पत्ता लगाउन सहज हुनेछ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू बिना कसुर फस्ने समस्याबाट जोगिने विश्वास गरिएको छ।
मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको मोबाइल कारोबार हुने गर्छ। तर यसमध्ये करिब ३५ प्रतिशत मोबाइल अवैध बाटो भएर भित्रिने हुँदा राज्यले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए।
मोबाइल इम्पोर्टर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले एमडिएमएस प्रणाली अझै प्रभावकारी रूपमा लागू नभएकोले चोरी र अवैध पैठारी नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको बताए। ‘पहिले ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाइन्थ्यो, अहिले त्यो व्यवस्था नभएपछि व्यवसायीहरू वैध प्रक्रियाभन्दा गैरकानुनी विकल्पतर्फ धकेलिएका छन्उ’ नले स्पष्ट पारे।
राजस्व नोक्सानी अझ गम्भीर रहेको मलहोत्राको दाबी छ। उनका अनुसार राज्यले अवैध आयातका कारण वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। साथै, पुराना मोबाइललाई मर्मत गरी नयाँको रूपमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिको बढ्दो जोखिमप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
