आठौं तहको तलब कार्यान्वयनको माग गर्दै रेसिडेन्ट डाक्टर सडकमा, कलेज प्रशासनप्रति तीव्र असन्तोष
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा कार्यरत रेसिडेन्ट डाक्टरहरू विगत आठ दिनदेखि न्यायको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा उत्रिएका छन्। उनीहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८२ फागुन २५ गते पारित गरेको आठौं तहको तलब संरचना कार्यान्वयन नगरेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग अस्पतालमा अध्ययरत रेसिडेन्ट डाक्टरहरूले करिब दुई महिनासम्म पर्खिएपछि पनि निर्देशन लागू नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले तलब मात्र नभई मानवोचित व्यवहार, आधारभूत सेवा सुविधा र पेशागत सम्मानको माग गरिरहेका छन्। बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बन्धित मेडिकल कलेज प्रशासनले बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूका अनुसार न्यून पारिश्रमिक, गुणस्तरहीन बसोबास र खानपिनको व्यवस्था तथा शैक्षिक शुल्कको भारले उनीहरू जीवनयापन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो आर्थिक संकट र व्यवस्थापकीय उपेक्षाका बीच पनि उनीहरू दिनको ८० घण्टासम्म काम गरिरहेकाले पेशागत निष्ठामा कुनै सम्झौता नगरेको बताउँछन्।
नेपाल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट डाक्टर शिखा पाण्डे भन्छिन्, ‘सडकमा आउनु हाम्रो चाहना होइन, बाध्यता हो। हामीले हप्तामा ८० घण्टा काम गरिरहेका छौं तर मासिक तलब मात्र २० हजार रुपैयाँ पाइरहेका थियौं। सरकारले तलब बढाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएकाले हामी आन्दोलनमा उत्रिएका छौं। हाम्रो माग न्यायोचित छ तर अस्पताल प्रशासनले हाम्रो आवाज सुन्ने चासो नै देखाएको छैन।’
त्यस्तै अर्का रेसिडेन्ट डाक्टर शौगात चापागाईंको पनि उस्तै गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘दिनभरीको श्रमपछि पनि हामीलाई २० हजार रुपैयाँ मात्रै तलब दिइन्छ। हाम्रो काम अनुसारको पारिश्रमिक चाहिएको हो। सरकारको निर्णय कलेज प्रशासनले नमानेपछि हामीलाई बाँच्नै गाह्रो भइसकेको छ। मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको निर्देशन नै नमान्ने हो भने हामी कहाँ जाने ?’
लुम्बिनी मेडिकल कलेजका डाक्टर राजु चौधरी अझै तीव्र शब्दमा आक्रोश पोख्छन्। ‘तलब पाउन सडकमा आउनु परेको छ, योभन्दा दुःखद कुरा के हुन सक्छ ? कलेज प्रशासन आफुखुसी तलब दिइरहेको छ, न कुनै मापदण्ड छ न पारदर्शिता। विश्वविद्यालयले पत्राचार गरिसकेको छ, तर कलेज प्रशासनले त्यसको पालना गर्दैन। लाजमर्दो अवस्था हो यो।’
