सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ताका लागि आयोगले दियो यस्तो सुझाव
काठमाडौं । सहकारी प्रणालीमा देखिएको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न साना बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझावसहित कानुनी र संरचनात्मक सुधारका उपायहरू अघि सारिएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति वा ऋण असुली प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले सरकारले अग्रिम रूपमा ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएर ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम निक्षेपकर्ता सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। पछि सो रकम सहकारीको सम्पत्ति विक्री वा ऋण असुलीबाट फिर्ता गरिने उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाको अनियमित विस्तार रोक्न तिनीहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, सहकारीको सदस्यता कुनै कम्पनी वा संस्था होइन, प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र पाउन सक्ने कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले सहकारीहरूलाई राजनीतिक र संगठित स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा जानबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ।
एकै व्यक्तिलाई अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बैंकिङ प्रणालीमा जस्तै ‘एकल कर्जा सीमा’ को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा कुनै एक व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकको आधारमा दिइने कर्जा सहकारीको कुल शेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जग्गा कारोबारमा देखिएको अत्यधिक संलग्नता रोक्न सहकारी संस्थाहरूलाई बिक्री प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। आफ्नै प्रयोगबाहेक सहकारीहरूले आवास नभएका सदस्यलाई मात्र १,००० वर्ग मिटरसम्मको जग्गा खरिदका लागि सीमित कर्जा दिन सक्ने नीति तय गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
