प्रक्रिया नै पुरा नगरी गभर्नर नियुक्ती गर्ने तयारीमा ओली सरकार, अदालतबाट हुनसक्छ बदर

काठमाडौं । सरकारले गभर्नर नियुक्तीमा गम्भिर हेलचेक्राई गरेको पाइएको छ । सरकारले झण्डै १५ दिनअघि नै गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि हालसम्म न कार्यविधि नै बनाएको छ न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक नियुक्तीमा बद्नाम र भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्तीमा त झन् प्रक्रिया नै पुरा नगरी गैर कानुनी रुपमा नियुक्ती गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

अहिले बजारमा गभर्नर को बन्ने भन्दै व्यापक दौडधुप चलिरहेको छ । विभिन्न व्यापारिक घरानाहरुले त अझ गभर्नर यो व्यक्ति बन्दैछ भनेर ठोकुवा नै गरिसकेका छन् । तर, सरकारले गठन गरेको गभर्नर छनौट समितिले अहिलेसम्म कानुन बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।

गभर्नर नियुक्तीका सरकार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरेको छ । सो समितिले कार्यविधि बनाई अन्तिम तीन जना मध्ये दुई जनाको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा र दुई जना डेपुटी गभर्नर मध्ये प्रतिस्पर्धाबाट एक जना छनौट गरी कूल तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सिफारिस समितिले तीन जना मध्ये एक जना डेपुटी गभर्नर अनिवार्य गरेकोले मापदण्ड बमोजिम दुई जनाको खुल्ला प्रतिस्पर्धा र एक जना दुई डेपुटी गभर्नर मध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयको मापदण्डमा राष्ट्र बैंकसहितका सबै सार्वजनिक निकायमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत सार्वजनिक नियुक्ती गरिने उल्लेख छ । २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले रिट नं ०७८ डब्लुओ ००७१ मा जारी निर्देशनात्मक आदेश अनुसार त अझ बैंकिङ क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव र काम गरेको अनुभव नहुनेले गभर्नर हुनै पाउनेछैन ।

अर्थमन्त्रलाय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप सरकारले गठन गरेको गभर्नर छनौट समितिले कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक सूचना जारी गरी योग्य उम्मेदवारहरुबाट आवेदन लिएर मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्ती गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सिधैं आफूलाई मन लागेको व्यक्ति छानेर नयाँ गभर्नर नियुक्ती गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो सम्बन्धमा छनौट समितिका एक सदस्यले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको गभर्नर छनौट समितिले आफूलाई मन लागेको तीन जनाको नाम समावेश गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो तीन जनाको नाम मध्ये एक जनालाई गभर्नर नियुक्ती गर्ने गरी काम भइरहेको छ । जुन नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम गलत छ । यसअघिको अभ्यास भएपनि कानुन विपरितको सो अभ्यास अब टिक्न कठिन हुने देखिएको छ ।

नेपालमा हालको विद्यमान कानुन बमोजिम गभर्नर नियुक्तीका लागि यसअघि सेबोन, बीमा प्राधिकरणमा जस्तै मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको बिज्ञ सदस्यसहितले उम्मेदवारहरुको मूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गर्नुपर्दछ । सोही कार्यविधि बमोजिम १५ दिने सार्वजनिक सूचनामार्फत इच्छुक आवेदकहरुलाई आवेदन दिन सूचित गर्नुपर्दछ । उक्त अवधीभित्र पर्न आएका आवेदन मध्येबाट कम्तीमा पाँच जनाको नाम सर्टलिष्टमा राखेर मौखिक अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिकरणको लागि बोलाएर मूल्याङ्कन गरिन्छ । र, अन्त्यमा उत्कृष्ट तीन जनाको नतिजा प्रकाशित गरी सोही तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी मन्त्रिपरिषदबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्ती गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई कानुन बमोजिम बाहेकको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार छैन । कानुनलाई छलेर, कानुनमा तोकिएको नियुक्ती प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको नियुक्तीलाई कुनै पनि बेला अदालतले बदर गर्नसक्नेछ । हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा योग्यता नै नपुगेका व्यक्ति शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठिसकेको छ ।

सरकारले गभर्नर नियुक्तीमा पनि बल मिच्याई गरी कानुनको अक्षरसः पालना नगरेको अवस्थामा अदालतले अधिकारपृच्छा र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नसक्नेछ । अधिवक्ता धनञ्जय खनालले पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरु तोकिएको मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने बताउँदै गभर्नरको नियुक्ती अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, अर्का अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद बास्तोलाका अनुसार गभर्नर नियुक्ती प्रक्रियामा सरकारले यसअघि धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण जस्तै तोकिएको मापदण्ड अक्षरसः पुरा नगरे गैर कानुनी हुनेछ ।