०६१ माघ १९ः राजतन्त्रको त्यो डिपार्चर, ०८१ चैत्र १५ः गणतन्त्रको यो डिपार्चर

प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने एमाले, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेर बहादुर देउवासहित राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगै मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए । तत्कालिन अवस्थामा एमाले र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले राजाको काँधमा राखेर बन्दुक राखेर पड्काइरहेका थिए । गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी र नेमकिपा सडक आन्दोलनमा रहेका बेला देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र एमाले राजासँग मिलेर सेटिङ हान्न व्यस्त थिए । अर्थात भ्रष्टाचार गरेर दाम कुम्ल्याउने दलहरु त्यसको अपजस राजामाथि गइरहेको थियो । राजाले बोलाएर प्रधानमन्त्री पद दिँदा प्रतिगमन सच्चिएको र राजाले गलहत्याउँदा प्रतिगमन भयो भन्दै उफ्रनु उतिबेलाका दलहरुको नियती थियो ।

६१ माघ १९ को पृष्ठभूमि र उक्साहटमा विदेशी क्यलिष्ट स्पष्ट देखिएको थियो । एकातिर राजालाई दलहरुलाई ठेगान लगाउन र त्यसमा आफूहरुले भरपुर साथ दिने भन्दै दक्षिणी आश्वासनका बीचको एउटा परिस्थितिमा दरबारले ०६१ माघ १९ को घटना रच्यो । विहानै खवर फैलियो १० बजे राजाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने । ९ बजेदेखि नै मोबाइलले काम गर्न छोड्यो, सडकमा सेना देखिए । राजाले भाषण सुरु गर्दासम्म सैनिक शासनजस्तै अवस्था आइसकेको थियो । शाही घोषणामार्फत राजाले आफैले नियुक्त गरेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमालेको गठबन्धनको देउवा सरकारलाई अपदस्थ गरियो । २०४६ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा बाहेक कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको थिएन । १३ बर्षपछि आधा कांग्रेस र एमाले सत्तामा पुगेका थिए ।

शाही घोषणामार्फत भ्रष्टाचार छानविनका लागि शाही आयोग गठन गरियो । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पठाएर घुस लेनदेन गरेको भेटिए तत्कालै पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सञ्चार माध्यमहरुका समाचार कक्षमा सेना छिरे । समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व सेनालाई देखाउनुपर्ने भयो । सञ्चार माध्यमहरुमा सेन्सर, सञ्चार उपकरणहरु बन्द गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णय हेर्दा जति सरल थियो, त्यति नै अलोकप्रिय पनि । एकातिर भ्रष्टाचारको छानविन, घुस खाने निकायमा छट्टै प्रहरी परिचालन गरेर सरकारले जनताको मन जित्न खोजिरहेको थियो । अर्कोतिर देश छोडेर पलायन भइसकेका तुलसी गिरीहरु जस्ता पात्र जो देश र समाजलाई बिर्सिकेका थिए, उनीहरुलाई ल्याएर सत्ताको बागडोर सुम्पिएको थियो ।

तुलसी गिरी पात्र प्रवृत्ति, माओवादीले चार महिनासम्म एक पक्षिय युद्धविराम गर्दा पनि युद्ध उन्माद देखाउने तत्कालिन शाही सरकारको कार्यशैली, सञ्चार माध्यम र सञ्चारका साधनमाथिको प्रतिबन्ध, राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न नसक्नु, न्यायालयमा सुधार गर्न नसक्नु, माओवादीसँग वार्ता गर्दा अत्याधिक घमण्ड गर्नु आदि इत्यादि कारणले २०६१ माघ १९ मा राजाले गरेको शाही घोषणा राजतन्त्रको डिपार्चर बन्न पुगेको थियो ।

विद्रोही शक्ति जंगलमा बसेर जनयुद्ध गरिरहेको थियो । देशको ६०–७० प्रतिशत भूभागमा विद्रोही माओवादीको कब्जामा थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा माओवादीको अनुमति बिना कोही जान सक्ने अवस्था नै थिएन । ७५ जिल्लाका राजधानी र संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्रै सेना र सरकारको कब्जा थियो । गाविस सचिवहरु सबै सिडिओ कार्यालयमा बसेर सेवा दिइरहेका थिए । जननिर्वाचित सरकार थिएनन् । शहर र राजधानी केन्द्रीत संसदवादी दलहरुलाई समेत राजा ज्ञानेन्द्रले जेलमा कोच्ने, नजरबन्दमा राख्ने कार्य गरेका थिए । शक्ति सन्तुलन मिलाउन नजान्दा र विदेशीको खेल नजान्दा २५० बर्षदेखिको राजतन्त्रको आयु सकिँदैछ भन्ने कुरा उतिबेला बिरलैमा अनुमान थियो । २०६१ माघ २० गते विहान राजावादी नेता कमल थापासँग भेट गर्दा उनले भनेका थिए, ‘संसदवादी दल र माओवादी एकता र सहकार्य सम्भव छैन ।’ कमल थापामा जस्तै उतिबेला राजावादीहरु कसैलाई पनि यो ऐतिहासिक बिरासत भत्किँदैछ भन्ने चुईक्क सम्म पनि चेतना थिएन ।

माघ १९ को घटनापछि चारैतिर सन्नाटा छायो । तत्कालिन एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले भन्ने गरे झैं मुर्दा शान्ति थियो देशमा । शान्तिको नाममा मुर्दा शान्ति खोज्ने सरकारको नीति नै राजतन्त्रको डिपार्चर बन्न पुग्यो ।

नौ बर्ष पुरानो संक्रमणकाललाई चिर्दै २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधान अनुसार देश ७ प्रदेशसहित ७७ जिल्लामा रुपान्तरण हुन पुग्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ साल, २०७९ सालमा दुई पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । नयाा संविधान जारी भएको पनि नौ बर्ष पुगिसकेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको १७ बर्ष नपुग्दै शासन व्यवस्थादेखि नेतासम्म दुर्गन्धित बन्न पुगे । अन्ततः व्यवस्था र नेता दुवै जनताबाट तरिस्कृत मात्रै भएनन्, छि–छि र दुर–दुरको अवस्थामा पुगेका छन् । परिणामतः निर्वाचनमार्फत रवि लामिछाने, बालेन शाह र हर्क साङपाङको उदय भयो । अझै आगामी आम निर्वाचन २०८४ अघि नै दुर्गा प्रसाई र स्वागत नेपालहरुको उदय भइसकेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) को न्यूनतम मूल्य मान्यता अनुसार चलेनन् । शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायालय र प्रेस स्वचालित रुपमा सक्रिय हुनुपर्नेमा असफल भए ।

जनताले न्याय पाउन दलको फेर समात्नुपर्ने भयो । सार्वजनिक सेवा लिन पनि दलको ढोका–ढोकामा पुगेर याचना गर्नुपर्ने भयो । सानातिना समस्याहरु पनि जनताले कुनै दलको फेर नसमाएसम्म सार्वजनिक सेवा समेत नपाउने भए । न्यायाधीशहरुले नियुक्त भएको भोलिपल्ट लाइन लागेर आ–आफ्नो दलको कार्यालयमा पुगेर बधाई थापेर मात्रै अदालत छिर्ने अवस्था आयो । प्रेस जगत स्वतन्त्र भएनन् । स्वतन्त्र प्रेस कि त दलको ठेकेदार बने कि त बिचौलियाको मतियार ।

लोकतन्त्रको चार आधार स्तम्भहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रेसमा कुनै पनि निकायको हस्तक्षेप नहुनुपर्नेमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई क्रस स्वतन्त्रतासँग जोडेर अंकुश लगाउने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । सरकार, नेता र मन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरुलाई छानी छानी विद्युतीय कारोबार लगाइन थालियो । न्यायालयमा माफिया र बिचौलियाको सेटिङमा फैसला हुन थाल्यो । न्यायालयभित्रको प्रशासन पुरै भ्रष्टिकरणमा डुब्यो ।

चार वटा अंगहरु न त शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार नै चल्न सके न त लोकतान्त्रिक विधि र मर्यादा अनुरुप । मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मुद्दा प्रभावित पार्ने विकृत खेल न्यायापालिकाभित्रै पनि छिर्‍यो । लोकतन्त्रका चार वटा आधार स्तम्भले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई न्यायालयले र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयमार्फत सम्पादन हुने कार्यलाई स्वतन्त्र प्रेसले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । अर्थात लोकतन्त्र मृत अवस्थामा पुग्यो । न्यायामा जनताभन्दा बढि दल र माफियाको पहुँच स्थापित भयो । संसदसम्ममै पुगेर माफियाका भाषाहरु बोलिन थाले । २०५२ सालपछि सांसदहरु प्राडो पजेरोमा बिक्री भए झै, नगदमा बिक्री भए झै संसदमै जनविरोधी ऐनहरु पारित हुन थाले । चल्दाचल्दैको संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रपञ्च हुन थाल्यो ।

शासन सञ्चालनको विधि नाम लोकतन्त्र अनि प्रक्रिया दलतन्त्र, लूटपाटतन्त्रमा रुपान्तरण भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार, प्रदेश मन्त्रालय र ७५३ वटै स्थानीय सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । मन्त्रिपरिषदले ताप्लेजुङमा व्यापारीलाई केवलकार बनाउन दिनेदेखि गिरीबन्धु टिसम्मका घटना घटाए भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु खोलामा क्रसर खोल्नेदेखि डोजर किनेर बाटो खन्ने भन्दै गोजी भर्ने काममै लिप्त बने । जनताले पाउने सुविधा, विकास शून्य अनि नेताहरु मालामाल बन्ने अवस्थामा देश पुग्यो । अर्थात संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रको राजनीति एउटा मालदार व्यवसायमा परिणत भयो ।

संविधान जारी भएको १० बर्ष पुग्नै बाँकी छ । २०५२ देखि २०६२ सम्मको १० बर्षे जनयुद्धमा जम्मा १७ हजार जनाको ज्यान गएको थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको १० बर्षमा करिब ५९ हजार जनाले आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्थामा देश आईपुग्यो । नौ महिनाको अवधीमा राज्यले लिएको कूल ऋण करिब ३०० अर्ब र सो मध्ये विकास खर्च जम्मा १०० अर्बभन्दा कम अर्थात २०० अर्ब रुपैयाँ सांसद, मन्त्री, गाउँपालिका र नगरका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मले भत्ता खाएर सकिने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ ।

यही परिस्थितिका बीचमा २०८१ चैत्र १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा एउटा घटना भयो । गणतन्त्र अन्त्य गर्ने र राजासहितको नयाँ शासन व्यवस्था स्थापना गर्न भन्दै सुरु गरिएको आन्दोलनको दिन थियो त्यो । जसरी ०६१ पछि राजाका प्रहरीले दमन गर्थे, त्यो भन्दा चौखण्ड दमन गणतान्त्रिक सत्ता गर्‍यो । प्रहरीले रुस युक्रेन युद्धमा प्रयोग भइरहेको जस्तै एसएलआर जस्तो सेमी अटोमेटिक घातक हतियार चलाएर निर्दोष मानिसको प्राण पखेरु उडाईदियो । आन्दोलनकारीमाथि गरिएको दमनमा २० जनालाई अंगभंग हुने गरी गोली चलाएर अस्पताल पुर्‍याईदिएको छ ।

२०६१ सालपछि युद्ध भइरहेकै अवस्थामा पनि राजाका सेना–प्रहरीबाट नभएको दमन चैत्र १५ को घटनामा भएको छ । २०६३ बैशाख ७ गते गोंगबुमा माओवादीहरु आन्दोलनमा आइरहेको भन्ने गलत सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरीले जसरी एसल्ट लिएर सयौं राउण्ड गोली चलाएको थियो । त्यो भन्दा पनि घातक दमन चैत्र १५ गते तीनकुने काण्डमा भएको छ । सबैभन्दा चर्चित कलंकी काण्डमा तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी दुर्ज कुमार राई आफैले गोली चलाउँदा पनि कलंकीमा १०० राउण्ड गोली चलेको थिएन । तर, अहिलेको शान्तिकालमा सरकारले एसएलआरबाट ११० राउण्ड गोली आन्दोलनकारीमाथि बर्षाएर २१ औं शताब्दीमा पनि नृसंश दमन राज्यपक्षबाट भएको थियो ।

उतिबेला बागबजारको गल्ली र नयाँ सडक अनि खिचापोखरीको गल्लीमा सीमित मात्रामा दलका मानिसहरु पुगेर गिरफ्तारी दिएर आन्दोलन गर्दथे । न त्यहाँ गोली चलाउनु परेको थियो । प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनकै क्रममा रत्नपार्कबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कैयौं पटक भिडलाई करिब ३०० मिटर पर रहेको नारायणहिटीतर्फ अघि बढ्न अनुरोध गर्दा पनि प्रहरीले खासै ठूलो बल प्रयोग नगरी टियर ग्याँस र लाठीले तह लगाउन सफल भएका कैयौं दृष्टान्तहरु रहेका छन् । तर, चैत्र १५ गते सरकारले आन्दोलनकारी रहेको तीनकुनेबाट संसद भवन नयाँ बानेश्वर एक किमीको दुरी टाढै भएको अवस्थामा ११० राउण्ड घातक गोली चलाएर निर्दोष नागरिकको प्राण पखेरु उडाउने कार्य समान्य होइन ।

गणतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन राजधानी काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो र फराकिलो खुल्ला ठाउँ भएको तीनकुनेलाई रोजिएको थियो र हजारौं मानिसहरु भेला हुँदै थिए । मञ्चमा कार्यक्रम सुरु गर्न राष्ट्रियगान बजिरहेकै समयमा प्रहरीले टियर ग्याँस र पानीको फोहोरा हानियो अनि तितरबितर पार्न खोजियो । परिस्थितिको सही आंकलन गर्न नसक्दा पत्रकार सुरेश रजक एउटा घरभित्र जिउँदै जलेर मरे भने प्रहरीले चलाएको सय राउण्ड भन्दा बढि गोली लागेर २० जना घाइते भए भने सविन महर्जनको घाटीमा गोली लागेर ठाउँको ठाउँ ढले । आन्दोलनकारीका प्रबक्ता स्वागत नेपालले बक्तव्य निकालेर राजतन्त्र स्थापनाको लागि भएको आन्दोलनको पहिलो शहिदको रुपमा सविन महर्जन र दोस्रो सहिदको रुपमा सुरेश रजकलाई उल्लेख गरेका छन् ।

घटना घट्यो, आन्दोलनकारी भन्दा राज्यपक्ष कैयौं गुणाबढि गैर जिम्मेवार बनेर जसरी गोली, ग्याँस र लाठी हानेर आन्दोलनकारीमाथि नृसंश दमन गरियो, त्यसले नेपालको संविधान २०७२ र वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डिपार्चर बन्न पुगेको स्पष्ट देखिन आएको छ । २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ माघ १९ सम्म आईपुग्दा राजतन्त्रको डिपार्चर थियो भने २०७२ सालपछि दलहरुले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मास्दै चैत्र १५ को घटनासम्म आईपुग्दा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डिपार्चर सुरु भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जसरी २०६१ माघ १९ को घटनापछि सवा बर्षमै राजतन्त्रको पतन भयो, त्यसैगरी, २०८१ चैत्र १५ को घटनापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पतन र अन्त्य निश्चित अवस्थामा आईपुगेको छ । दुवैमा समान के छ भने उतिबेला पनि राजाको नाममा लुट्ने, खाने, जनतालाई शोषण गर्ने यिनै दलहरु थिए र अहिले पनि यिनै दलहरु पनि राज्यसत्ताको केन्द्रमा बसेर ब्रम्हलूट मच्चाइरहेका छन् । उतिबेला जनताले शान्तिका लागि राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा थिए भने अहिले मुर्दा शान्ति नभई शान्तिको साथ अमन चयनको लागि पुनः सडकमा आएका छन् ।

चैत्र १५ को घटनापछि देशमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्त्य भई संक्रमणकालिन अवस्थाको सुरुवात भएको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । २०६२ को अन्त्यसम्म आईपुग्दा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्री बन्ने मानिसहरु नपाउँदा, विश्वासयोग्य पात्रहरु नहुँदा चार जना मन्त्रीले देश चलाउनु पर्ने अवस्था थियो । अबका दिनमा त्यस्तै अवस्था आउदैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेको बौद्धिक जगतले प्रश्न गरेको सुन्न पाइन्छ । राजतन्त्र नै किन ल्याउने ? बागमतिमा मिल्काइसकेको राजालाई अहिले किन फर्काउने ? प्रश्न छ । अहिले जनताले दलहरुको लूटतन्त्रको अन्त्य गर्दै समन्यायिक विकास र राज्यका हरेक निकायमा समान पहुँच खोजेका छन् । अहिलेको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा राजतन्त्र नै आउँछ भन्ने निश्चित अझै भइसकेको छैन । अब जनताले परम्परागत रुपमा फोस्रा आश्वानस छरेकै भरमा जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । चाहे त्यो बालेन होस् वा रवि वा ज्ञानेन्द्र शाही नै । जनताले प्रत्यक्ष र विश्वासयोग्य नयाँ शासन व्यवस्था खोजेका छन् ।

देशको आर्थिक विकासको खाका कोर्दै, दैनिक रुपमा २००० जना विदेशी उड्नुपर्ने आजको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने ल्याकत, तागत र स्पष्ट मार्गचित्रसहित आउने राजा वा जोसुकैले जनतालाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा जनता छन् । विगतमा जस्तै उधारो, अमूर्त, ‘सिंगापुर बनाछु’, ‘स्वीटजरल्याण्ड बनाउँछु’ भन्नेलाई जनताले पत्याउने छैनन् । मौलिक क्रान्ति र मौलिक आर्थिक विकास अबको राजनीतिक एजेण्डा र गन्तव्य बनाउने भिजन भएको नयाँ नेतृत्व खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दरिलो उपस्थिति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्ने नयाँ शासन व्यवस्थासहितको नेतृत्व विकासका लागि सबै सचेत नागरिकको भूमिका जरुरी छ ।