विदेशी विनिमय एकीकृत परिपत्र जारी, आयात व्यवस्थापनमा नयाँ प्रावधान (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायहरूका लागि एकीकृत परिपत्र २०८१ जारी गरेको छ। यो परिपत्र २०८० मा जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र तथा २०८१ फागुन १९ गतेसम्म जारी गरिएका अन्य परिपत्रहरूलाई एकीकृत गर्दै तयार पारिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो परिपत्र जारी गरिएको छ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन अन्तर्गत वस्तु आयात सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातको सन्दर्भमा प्रतीतपत्र कारोबारका लागि नयाँ प्रावधानहरू लागू गरिएका छन्।
आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्दा सम्बन्धित बैंकले तोकेअनुसारको निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ। ती कागजातहरूमा आयातकर्ताको अद्यावधिक दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, तथा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीचको व्यापार सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेजहरू समावेश छन्। यस्ता कागजातमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल नम्बर, उत्पादक मुलुक, परिमाण, मूल्य, इन्कोटर्म्स तथा भुक्तानीको प्रकार स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत एक पटकको आयातका लागि अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न सकिनेछ। भारतबाट हुने आयातमा भने यस्तो सीमा भारतीय रुपैयाँ ३ करोडसम्म तोकिएको छ। एउटै आयातकर्ताले सोही निर्यातकर्ताबाट पुनः आयात गर्न चाहेमा अघिल्लो आयातको कम्तीमा ७ दिन बितिसकेको हुनुपर्छ। यसका लागि भन्सार कार्यालयबाट प्रमाणित कागजातहरू सम्बन्धित बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
एकै लाभग्राहीलाई एक पटकमा अमेरिकी डलर ५०,००० वा सो बराबरको रकमभन्दा बढी भुक्तानी गर्न पाइने छैन। सोही आयातकर्ताले सोही निर्यातकर्ताबाट पुनः आयात गर्न चाहेमा अघिल्लो सामानको ढुवानी भइसकेको ७ कार्य दिन बित्नुपर्नेछ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ आयातका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान जारी गरिएको छ।
हवाईजहाज, दूरसञ्चार, तथा मेडिकल उपकरणका पार्टपूर्जाहरू आपत्कालीन अवस्थामा विदेशबाट मगाउनु परेमा अधिकतम अमेरिकी डलर १,००,००० मूल्यका सामान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार नाकाबाट आयात गर्न सकिनेछ।
ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवा खरिदका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायहरूले ग्लोबल टेन्डर मार्फत आयात गर्दा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल, बीउ आयात गर्दा तेस्रो मुलुकमा निर्मित तथा तेस्रो मुलुकबाटै ढुवानी हुने अवस्थामा पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भारत सरकार वा भारत सरकारको सार्वजनिक निकायसँग गरिएको सरकारी-सरकारी खरिद अन्तर्गत रासायनिक मल खरिद गर्दा पनि परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
