बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमा शरद ओझालाई निरन्तरता दिने–नदिनेबारे चैत्र ३१ गते सर्वोच्चमा बहस हुने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमाथि यही चैत्र ३१ गते सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे बहस हुने भएको छ ।
गत चैत्र २० गतेको पेशीमा न्यायाधीश नहकूल सुवेदीले जारी गरेको आदेशमा बिषयवस्तुको प्रकृति र गम्भिरता हेर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने प्रश्नको निरुपण गर्न भन्दै यही चैत्र ३१ गतेका दिन पेशी तोक्न भनिएको छ ।
यसैबीच, सो मुद्दाका पक्षधरहरुले गत चैत्र २० गते इजलासमा अनाधिकृत रुपमा बहस गरिएको बिषयमा आज उप रजिष्ट्रारलाई प्रश्न उठाएका छन् । गत चैत्र २० गतेको पेशीमा बीमा प्राधिकरणबाट आएको निवेदन आउँदैछ भनि झुक्याएर नहकूल सुवेदीको इजलासमा दुई जना अध्यक्ष शरद ओझा पक्षधर वकिलहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुले वकालतनामा वा वारेस मार्फत निवेदन समेत पेश नगरी बहस गरेका थिए ।
साथै आदेशमा विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनौट समिति, बीमा प्राधिकरण र अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझालाई योग्यता नै नपुगी नियुक्ती लिएको तथा दिलाइएको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । उनीहरुले २०८२ बैशाख ३ गतेभित्रमा लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसैबीच, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफूसँग योग्यता नै नभई गैर कानुनी नियुक्ती भएको भन्दै उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमान्ने र मुद्दाको चाप कम देखाउन दर्तामै रोकेर निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको देखिएको छ ।
गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित शाखा हेर्ने सदस्य, अर्थमन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा विज्ञ भनेर नियुक्त भएका ज्योतिचन्द्र ओझा सम्मिलित कार्यदलले गत फागुन ११ गते बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पूर्व सविच रामशरण पुडासैनी, डा. दामोदर बसौला र शरद ओझाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
