सहकारीलाई बैंक झैं सुपरिवेक्षण गर्नेः बचत र ऋण कडा मापदण्ड, यस्तो छ निर्देशिका

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमार्फत चैत २१ गते सार्वजनिक गरिएको सूचनामा सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत ४ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गरी लागू गरिएको हो। यो निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार जारी गरिएको हो।

नयाँ मापदण्ड अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबाटमात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ। संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउनेछ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिनेछ। तर यस्तो ऋण पुँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।

सामूहिक जमानीमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने सहकारी संस्थाका हकमा भने कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजीकोषको १० गुणासम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिकामा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रअनुसार सदस्यबाट संकलन गर्न सकिने बचत रकममा पनि सीमा तोकिएको छ।

-एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले प्रति सदस्य १० लाख रुपैयाँसम्म बचत लिन सक्नेछ।

-एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म।

-एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म।

यो सीमा वि.सं. २०८१ साल पौष १४ गतेअघिको अवस्थामा लागू हुनेछ र ती बचतहरू दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ।

संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। तर, कुल बचतको कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा नियमित बचतका रूपमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सदस्यले यदि दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संस्थामा बचत गर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु अनिवार्य गराइएको छ।

संस्थाले सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण दिन पाउने छैन। यस्तै, संस्थाले कुनै सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण दिन नपाउनेछ। बिना धितो ऋणको हकमा, नियमित बचत गरिरहेको सदस्यले आफ्नो बचतको पाँच गुणासम्म वा ५ लाख रुपैयाँसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमा) मात्र ऋण पाउन सक्नेछन्। यस्तो ऋणका लागि कम्तीमा दुई जना सदस्यको सामूहिक जमानी अनिवार्य गरिएको छ।

सञ्चालकले आफ्नो बचतको आधारमा पाउने ऋण र बिना धितो ऋणबाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थाले सहकारी बैंक तथा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर वा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न सक्नेछ। अन्य कुनै कम्पनीको शेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन।

तीन वर्षदेखि खुद मुनाफामा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको सहकारी संस्थाले मात्र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा/भवन खरिद गर्न सक्नेछ। यस्तो खरिदमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको ५० प्रतिशतसम्मको सीमा तय गरिएको छ। साथै, साधारणसभाको ५१ प्रतिशत बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्नेछ र खरिदपछिको विवरण ३० दिनभित्र नियामक निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ।

संस्थाले संकलन गर्न पाउने वित्तीय स्रोतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानेर अघिल्लो त्रैमासको अवस्था अनुसार निर्धारण गरिने जनाइएको छ।