कुलमानले पाएनन् अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको रिटमा सरकारको निर्णय तत्काल रोक्ने आदेश जारी नगर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटो खुलेको छ । अब घिसिङको मुद्दामाथि नियमित कानुनी प्रक्रिया अनुसार सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।
