सर्वोच्च अदालतमा कुलमान घिसिङको रिट दर्ता, पहिलो पेशी शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व-प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। घिसिङले उक्त निर्णय खारेज गरी आफूलाई पुनः पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिट निवेदनमा घिसिङले आफूले कुनै गल्ती नगरेको अवस्थामा नियतवश हटाइएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारको कदम अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनले कानुनी बाटो अपनाएका हुन्।
घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनः नियुक्त गरिएको थियो। उनको कार्यकाल २०८२ साउन २५ सम्म रहने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले चार महिना अगाडि नै उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिसिङको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार मिति तोकेको छ।
