मन्त्रिपरिषदभित्रै कीर्ते र झुठो कागजातको थुप्रो, योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई नेप्सेको सिईओमा नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली जनताको राजकीय अधिकार प्रयोग हुने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्कै बैठकमा कीर्ते, झुठो कागजातको आधारमा सार्वजनिक नियुक्त हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नाक काटिन पुगेको छ । भ्रष्टाचारीको अनुहार नै हेर्दिन भन्दै दिनभर भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्ते र झुठो विवरण बुझाएका दुई व्यक्ति नेपालका सार्वजनिक निकायमा नियुक्ती दिएको खुलेको छ ।
जीवनभर सुशासन र विवादरहित काम गरेर मुख्य सचिव बन्न पुगेका एक नारायण अर्याल समेत कीर्ते र झुठो विवरण बुझाएर नियुक्ती हुन खोज्नेलाई रोक्न असफल भएका छन् । अन्ततः अर्याल पनि यसअघिका अर्का अर्याल मुख्य सचिव झै कुनै पनि अख्तियारको फन्दामा पर्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिईओ नियुक्त भएका नारद लुईटेलको पनि योग्यता नपुग्ने देखिएको छ । यद्यपि हालसम्म पनि नेप्सेको सिईओ नियुक्त नारद लुईटेलले नियुक्ती पत्र पाइसकेका छैनन् । सम्भवतः उनले आजै नियुक्ती पाउने सम्भावना रहेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत्र ११ गते बसेको बैठकले झुठो र कीर्ते कागजात बुझाएर आवेदन दिएका नारद लुइटेललाई नेप्सेको सिइओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय नेपालको प्रचलित कानुन विपरित रहेको तथ्य भेटिएको छ ।
नारद लुईटेल तारागाउँ विकास समिति अधिकृत काम गरेका थिए । उनले त्यहाँको अनुभव र रवि भवनस्थित होटल सम्बन्धी तालिम दिने संस्थामा काम गरेको अनुभव रहेको छ । तर, उनीहरुसँग कुनै पनि पुँजि बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीमा काम गरेको अनुभव छैन ।
तर, नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम नेप्सेको सिईओ हुनको लागि कम्तीमा ७ बर्ष पुँजि बजारको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गत फागुन १२ गते पनि त्यस्तै योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई झुठा विवरणको आधारमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट एकपछि अर्को अनुभव हिन र झुठा विवरणको आधारमा सार्वजनिक नियुक्त हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक संयन्त्र माथि समेत गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषदबाटै कीर्ते र झुठा कागजात पेश गरेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य र मुख्य सचिव एक नारायण अर्थालमाथि नै गम्भिर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
सो सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्न खोज्दा मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
