अख्तियारलाई अधिकार थपियो, स्टिङ अपरेसन पुनः लागू
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारी थपिएको छ । अख्तियारलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई निरन्तरता दिने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गरेको चार वर्षपछि संसद्बाट पारित भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ मा यो व्यवस्था पुनः लागू गरिएको हो। २० वर्षसम्म अख्तियारले आफैं नियमावली बनाएर सेवाग्राहीमार्फत घुस दिन लगाएर कर्मचारी पक्राउ गर्दै आएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ सालमा यो प्रक्रिया संविधानविपरीत भन्दै बदर गरिदिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको इजलासले स्टिङ अपरेसनको व्यवस्था व्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता र मौलिक हकविरुद्ध रहेको ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्टिङ अपरेसन रोकिएपछि अख्तियार कमजोर बनेको टिप्पणी भइरहेको थियो। संसद्बाट पारित नयाँ कानुनी संशोधनले अब पुनः सार्वजनिक पदाधिकारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ चैत ३ गते प्रमाणित गरेपछि नयाँ व्यवस्था लागू भइसकेको छ।
