डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत खपत गरेका उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थाल्यो

काठमाडौं । लोडसेडिङ भएको समयमा प्रिमियम ९लाग्ने शुल्कमा ६५ प्रतिशत थप० शुल्क तिर्नेगरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत खपत गरेका उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो पटक शुक्रबार नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० को सुनवलमा सञ्चालित लक्ष्मी स्टील उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न शुरु गरेको छ । पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बुझाएको विद्युत प्राधिकरण परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज रेग्मीले जानकारी दिए । कम्पनीले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । लक्ष्मी स्टीलले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

यसैगरी, सुनवलमै सञ्चालित सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले पनि बक्यौताबापतको दोस्रो किस्ता बुझाएको छ । २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योगले दोस्रो किस्ता ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो । उद्योगको बक्यौता ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत खपत गरेका तर अझै बक्यौता नतिरेका बाँकी ३४ उद्योगलाई पनि दबाब सिर्जना भएको छ । भारतले १२ घण्टामात्र विद्युत उपलब्ध गराएपछि अहिले उद्योगमा विद्युत कटौती भइरहेको छ । त्यसमा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई थप लोडसेडिङ गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टले कात्तिक २०८१ मा पहिलो किस्ता बुझाएको थियो । तर, दुई मंसिरमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले महशुल गणना तथा प्रमाणीकरणका बिल सही भए–नभएको अध्ययन गर्न ऊर्जा विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्द मिश्रको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरे । त्यसपछि उद्योगले किस्ता तिरेका थिएनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई महशुल गणना तथा टीओडी ९टाइम अफ डे० मिटरका आधारमा प्रमाणीकरणका बिल सही भए–नभएको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको थियो । यसको साथै ११ मंसिरमा विद्युत नियमन आयोगले मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई जोडिएको बिजुलीको लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसकारण पनि थप उद्योग बक्यौता तिर्न आएनन् ।

तर, पछिल्लो पटक ३ चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्ने अवधि र कानुनी आधारबिना गठन गरेको भनी काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । त्यसले उद्योगलाई दबाब सिर्जना गरेको हो ।

पछिल्ला ५ वर्षदेखि बक्यौता रकम लिन खोज्ने विद्युत प्राधिकरण र बिलमा प्रश्न उठाएर तिर्न अटेर गर्ने करिब ३ दर्जन उद्योगबीच विवाद चलिरहेको छ । बक्यौता रकम उठाउन बाध्य बनाउने गरी प्राधिकरणले पटक–पटक उद्योगमा जोडिएको विद्युत लाइन काटेको छ । तर, सरकारले जोड्ने निर्णय गरेपछि जोड्दै आएको छ ।

यसका साथै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत लाइन काट्ने सहमतिको लागि विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ५ चैतमा नै पत्र पठाउने तयारी थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट मन्त्रालयलले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश आए पनि अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । चाँडै अन्तरिम आदेश सदर हुने गरी फैसला आउने र लाइन काट्न स्वीकृतिको लागि आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी छ ।