शिक्षा विभाग बन्द गर्ने आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर, सार्वजनिक विद्यालय र विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार शिक्षा विभागलाई बन्द गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस कदमले कन्जरभेटिव विचारधाराको दशकौं पुरानो लक्ष्यलाई साकार पार्ने उद्देश्य राखेको छ, जसले लाखौं सार्वजनिक विद्यालय, विद्यार्थी ऋणधारी र अभिभावकहरूलाई नयाँ चुनौतीहरू निम्त्याएको छ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार विभागलाई पूर्ण रूपमा बन्द नगरी यसको आकार घटाउने निर्णय गरिएको हो। आदेश अनुसार प्रमुख कार्यहरू जस्तै विद्यार्थी ऋण व्यवस्थापन र जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि अनुदान अन्य संघीय एजेन्सीहरूमा पुनः वितरित गरिनेछ।
ट्रम्पले आफ्नो निर्णयले राज्य सरकारहरूलाई शिक्षा प्रणालीमा थप अधिकार दिने र अमेरिकी विद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले शिक्षा विभागलाई बन्द गरेर नयाँ शिक्षा प्रणालीको स्थापना गर्न आफ्नो प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
तर शिक्षा सचिव लिंडा म्याकम्यान कानूनी रूपमा केही प्रमुख कार्यक्रमहरू जस्तै ऋण व्यवस्थापन र न्यूनआय भएका क्षेत्रका विद्यालयहरूको लागि अनुदान व्यवस्थापन, निरन्तर सञ्चालन गर्न बाध्य हुने सम्भावना रहेको छ।
ट्रम्पको निर्णयले शिक्षक संघहरू र सार्वजनिक शिक्षा समर्थकहरूबीच तीव्र विरोध निम्त्याएको छ। आलोचकहरूले यस कदमलाई अमेरिकी सार्वजनिक शिक्षामा गम्भीर असर पार्ने निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
