नेपालको ऊर्जा संकट समाधानका लागि भारतलाई विद्युत आपूर्तिको अनुरोध
काठमाडौं । नेपालमा सुख्खायाम सुरु भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव गहिरिँदै गएपछि नेपाल सरकारले भारतलाई २४सै घण्टा २३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एनएनभीएनबीच दुई पक्षीय विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवाको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो पहल भएको हो ।
नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच भएको २३० मेगावाटको द्वीपक्षीय संझौताको कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्न पहल गरिरहेको छ । यसको अतिरिक्त इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट नेपाललाई सोलार आवर अर्थात विहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्ममा मात्र विद्युत खरिद गर्ने स्वीकृति भारत सरकारले दिएकोमा उक्त एक्सचेन्जबाट २४सै घण्टा विद्युत आयात गर्न सक्ने व्यवस्थाकालागि समेत छलफल अघि बढाइएको छ ।
यसको सकारात्मक नतीजा चाँडै आउने विश्वास ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री खड्काको यस अघि फेब्रुअरीमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा समेत भारतीय विद्युत मन्त्री मनोहर लाल खट्टर समक्ष नेपाललाई विद्युत आयातमा थप सहयोग गर्न मन्त्री खड्काले विशेष आग्रह गरेका थिए ।
हाल नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको मारमा परेका छन् । भारतबाट हाल दिउँसोको समयमा ८०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत आयात भइरहेपनि गत मार्च १६ देखि विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत उपलब्ध गराउने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । जसका कारण विद्युत परिमाण पर्याप्त नहुँदा उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालको अधिकांश जल विद्युत परियोजना ‘रन अफ दि रिभर’ प्रकृतिको भएको र करिब ३०० मेगावाट जडित क्षमताको सुख्खा याममा घटेर करिब ९०० मेगावाटमा झरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट विद्युत आयात आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारले जलाशययुक्त ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । साथै सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई समेत अघि बढाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट विजुली खरिद गरी केही हदसम्म आन्तरिक माग पूर्ति गरिरहेको अवस्था छ । सुख्खायामका बेला भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट ‘सोलार आवर’ मा मात्र विद्युत आयात गर्न सकिने हुँदा उद्योगहरुलाई लोडसेडिङको चुनौती थपिएको छ । यसकालागि भारतले जम्मा १००४ मेगावाट विद्युत नेपाले आयात गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।
