सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ऊर्जा मन्त्रीद्वारा गठन गरिएको टीओडी अध्ययन समिति निष्क्रिय
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काद्वारा गठित टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) अध्ययन समितिको काम स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार समितिलाई थप प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशपछि समितिले कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मन्त्री खड्काले कानुन विपरीत समिति गठन गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म समिति निष्क्रिय रहने निर्णय सुनाएको हो।
सरकारले गत मंसिर २ गते डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बिलको पुनरावलोकन गर्न तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो।
समितिलाई बक्यौता महशुल सम्बन्धी प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै समितिको काम अघि नबढ्ने भएको छ।
