ठूला जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारको लचकता, नयाँ सुधार लागू

काठमाडौँ । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्षको समय प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत् विकास विभागले निर्देशिका संशोधन गर्दै १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहने समयलाई ध्यानमा राखी अनुमतिपत्र अवधिमा लचकता अपनाएको हो। विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले यो निर्णय गरिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा देखिएका वित्तीय चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल गरिसकेका थिए। सरकारले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन पनि कदम चालेको छ। अब आयोजनाको अनुमतिपत्र संशोधन गर्न उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र नभई आशयपत्र पेश गरे पुग्नेछ, भने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सुरक्षित गर्न पनि नियम संशोधन गरिएको छ। आयोजनाको प्रवद्र्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा आयोजना लिलाम गरी नयाँ कम्पनी वा संस्थालाई उत्पादन तथा प्रसारण अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा पनि परिमार्जन गर्दै सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट जग्गा सिफारिसको प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ। यसले भू-उपयोगसम्बन्धी अधिकारलाई स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। हालसम्म २९ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई करिब ४८३.५ मेगावाट जडित क्षमताका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ।

यी व्यवस्थाहरूले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाहरूको वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन यस्ता नीति परिवर्तनलाई ऊर्जा क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको छन्।