सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा चुनौतीः आठ महिनामै १ खर्बबढी घाटा, राजस्व असुली कमजोर

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनासम्म सरकारले कुल विनियोजनको मात्र ४५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुँदा सरकारी वित्तमा १ खर्ब बढी घाटा देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारी घाटा १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार अघि बढेन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, आठ महिनासम्म कुल बजेटको ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । सरकारको वार्षिक आम्दानी लक्ष्यको ५०.०२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।

चालु खर्चतर्फ ५१.२१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २३.३७ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४७.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहनु गम्भीर विषय भएको विज्ञहरूहरुका तर्क रहँदै आरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्चमा जोड दिइरहेको बताइरहेको भएपनि अझै सुस्त बनि रहेको तथ्याङले देखाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रारम्भिक बजेटको आकार घटाएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ९.०१ प्रतिशतले कटौती गर्दै खर्च लक्ष्य १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए । तर, हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा यो संशोधित लक्ष्य समेत प्राप्त नहुने देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट खर्चको स्थिति सुधारिन सकेको छैन । सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च बढ्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । विज्ञहरूका अनुसार पुँजीगत खर्च बेलैमा हुन नसक्दा आर्थिक गतिशीलता प्रभावित हुने गरेको छ ।

राजस्व संकलन कमजोर, घाटा बढ्दो

चालु आवको फागुन मसान्तसम्म कर राजस्व संकलन ६ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४९.७४ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व संकलन ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६०.३६ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा वित्तीय घाटा बढिरहेको छ ।

वैदेशिक अनुदान लक्ष्यभन्दा न्यून

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, फागुन मसान्तसम्म जम्मा ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ ।

पुँजीगत खर्चको कमजोरीले असर

सरकारी खर्च प्रणालीको कमजोरीले गर्दा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै सुस्त छ । फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ५८ अर्ब ४१ करोड मात्र पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको २३.३७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता सधैं प्रश्नमा पर्ने गरेको छ ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको विज्ञहरू बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न सरकारको खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ । राजस्व संकलन वृद्धि र खर्च कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसकिए अर्थतन्त्रमा थप दबाब बढ्ने जोखिम रहेको छ ।