बीमा दाबी भुक्तानीमा कम्पनीहरूले दुःख दिँदा प्राधिकरण धाउने बीमितको संख्या बढ्यो

काठमाडौं । बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले दुःख दिँदा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा प्राधिकरण धाउने बीमित बढदै गईरहेका छन् ।  प्राधिकरणमा बीमितहरुले दाबी न्यायोचित नभएको भन्दै उजुरीउजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ।

बीमा कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानीमा सुस्ती र नदिने प्रवित्तिको कारण प्राधिकरणमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बीमा कम्पनीहरू जवाफदेही नहुँदा र आम जनताले बीमाका नियम तथा सर्तहरू नबुझ्दा प्राधिकरणमा उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ ।

बीमा बीमित र बीमक बीचको विश्वासको करार सम्झौता हो । बीमित र बीमकबीच परम विश्वास हुन्छ भन्ने अवधारणा हो । यो अवधारणा विश्वका देशहरूमा सायदै सत्य सावित होला । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने बीमा परम अविश्वासको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन भएको हो कि भन्ने जस्तो परिदृश्य बनिरहेको छ ।

नेपालका बीमा कम्पनीहरूले समयमा दाबी भुक्तानी नदिँदा र बीमितहरूलाई बीमाबारे सपष्ट रुपमा बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणको शरणमा पुग्ने गरेको बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बताउँछन्
बीमा कम्पनीहरुको सामान्य लापरवाहीको कारण बीमामा विश्वास घट्दै जाने दर बढेको शर्माको बुझाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १४१ वटावटा उजुरी परेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार आव २०७५/०७६ मा १०० वटा उजुरी परेको थियो भने आव ०७६/०७७ मा १२६ वटा, आव ०७७/०७८ मा १३७, आव ०७८/०९७ मा १५५ र आव ७९/०८० मा १५५, आव २०८०/०८१ मा २४४ वटा उजुरी परेको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा परेका उजुरीमा त्यसको फैसला भएपछि २८७ वटा उजुरी बाँकी थिए । गत आवको २८७ सहित ४३० वटा उजुरी रहेका छन् । उक्त उजुरीमा ५९ वटाको फैसला तथा सहमति भएको छ । पुस मसान्तसम्म ३७१ वटा उजुरी बाँकी रहेका छन् ।

प्राधिकरणमा परेको र फछ्र्यौट नभएका उजुरीहरू आगामी वर्षहरुमा सर्दै जान्छ । विगत साढे ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा उजुरी बढ्नुका साथै फैसला भएर बाँकी हुने क्रम त्यही अनुसार छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार चालु आवको ६ महिनामा ११० वटा उजुरी दायर भएकोमा ५३ वटा उजुरीमा निर्णय भएको छ । ६ वटामा सहमति भएको छ । ५७ वटामा आदेश भएको छ ।

प्राधिकरणले मध्यस्थता,समन्वय वा मेलमिलापबाट दुवै पक्षलाई समझदारीमा विवाद टुंगाउने प्रयास गर्दछ । प्राधिकरणको फैसला चित्त नबुझेमा बीमित तथा बीमा कम्पनीहरु उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हरेक वर्ष बीमा समितिमा मुद्दाको चाङ थपिने क्रम जारी छ । प्राधिकरणले मुद्दा फैसलालाई प्राथमिकता नदिदा बीमितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।प्राधिकरणमा सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगरेका तथा उनिहरुले भुक्तानी गरेको दाबी प्रति चित्त नबुझेर उजुरी गरेको पाईन्छ ।

सर्भेयरहरुको रिपोर्टमा क्षतिको उचित मूल्यांकन नहुने भएकाले पनि बीमितहरु उजुरी लिएर प्राधिकरणमा पुग्ने गरेका छन् । सर्भेयरले कम्पनी सँगको मिलेमतोमा बीमितको मूल्याङ्कन गरिदिने सम्मका हर्कत बजारमा सुन्न पाइन्छ ।

यदि सर्भेयरको प्रतिवेदन विवादित भएमा बीमा समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन उपर थप छानविन तथा क्षति मूल्याङ्कनका गर्न विशेषज्ञ टीम खटाउने हो भने यस्तो समस्या हटेर जाने विज्ञहरु बताउछन् । तर सर्भेयरहरु कहिले बीमितसँग त कहिले कम्पनी सँग मिलेर वास्तविक मूल्यांकन गर्नम चुकिरहेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा बीमित आफैले गराएको क्षतिको प्राविधिक मुल्यांकन बमोजिम बीमा रकम पाउनु पर्ने भन्ने धारणाले पनि बीमा दायित्व फर्छयौटमा समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले प्रायः वास्तविक मूल्याङ्कन भन्दा घटाएर दाबी भुक्तानी गर्न खोज्छन् । यसै क्रममा बीमितहरु पनि वास्तविकता भन्दा धेरै मूल्याङ्कन गराउन खोज्छन् । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा विवाद शिर्जना हुन्छ ।

मुद्दा सुनुवाइ गर्ने, फैसला गर्ने स्वात्तता सहित थप विज्ञहरुको विभाग गठन गर्नु पर्छ । अहिले कर्मचारीहरुले भनेको भरमा बीमा प्राधिकरणको बोर्डले फैसालको निर्णय गरेको छ ।

यदि जिल्ला न्यायाधिस सरहको व्यक्ति प्राधिकरणमा राखेर मुद्दा सुनुवाइ गर्ने हो भने प्राधिकरणमा वर्षदेखि सयौ मुद्दाको चाङ देखिदैन । बीमा कम्पनीहरुले क्षेत्राधिकार बढाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था बीमा प्राधिकरणले यस बिषयमा थप सजगताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।