‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र लघुवित्त क्षेत्रमा यसको प्रभाव’

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम समीक्षाले लघुवित्त क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ, जसले यस क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य विशेषताहरू:

–नीतिगत दर यथावतस् मूल्य वृद्धिको दबाब भए पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत दर ५.० प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ।
–अनिवार्य नगद मौज्दात र तरलता अनुपातमा परिवर्तन छैनस् यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा स्थिरता कायम राख्नेछ।
–लघुवित्तको ब्याजदर आधार दरसँग आवद्धस् २०८२ जेठदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर आधार दरसँग आवद्ध गरिने व्यवस्थाले ब्याजदरमा पारदर्शिता र स्थिरता ल्याउनेछ।
–असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था घटाइयोस् असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.१० प्रतिशतबाट १.० प्रतिशतमा झारिएको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढाउनेछ र कर्जा प्रवाह क्षमतामा वृद्धि हुनेछ।
–व्यक्तिगत सवारी साधन र विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातस् व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ।
–नन् डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा वृद्धिस् नन् डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याइएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा यसको प्रभाव:

–लघुवित्तको ब्याजदरलाई आधार दरसँग आवद्ध गर्ने निर्णयले यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र स्थिरता ल्याउनेछ। यसले ऋणीहरूलाई ब्याजदरको उतारचढावबाट बचाउनेछ र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापनमा मद्दत गर्नेछ।
–असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा वृद्धि हुनेछ, जसले लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसले लघुवित्त संस्थाहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न र आफ्नो सेवा विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ।
–मौद्रिक नीतिको समग्र दिशाले आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले लघुवित्त क्षेत्रको वृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। आर्थिक गतिविधि बढ्दा साना तथा मझौला उद्यमहरूले थप कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा पोर्टफोलियोलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ।

निष्कर्ष:

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लघुवित्त क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। ब्याजदरमा पारदर्शिता, कर्जा प्रवाह क्षमतामा वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारले यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।