बीमा नियमावलीकै कारण बीमा अभिकर्ता पेशा धरापमा, नविकरण र इन्टेन्सिभ पाउन धेरै कठिन

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत माघ २९ गते बसेको बैठकले बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुषित नियतसाथ बीमा अभिकर्ताको पेशा धरापमा पार्ने केही प्रावधानहरु राखेर नियामवलीको मस्यौदा बनाएको थियो । विवादित मस्यौदा जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएको छ । बीमा अभिकर्ताहरुले विगत डेढ बर्षदेखि लडाई जारी राखे बीमा नियमावली जारी हुन सकिरहेको थिएन । तर, लामो समय भइसकेकाले सरकारले पनि बीमा नियमावली जारी नगरी सुखै पाएन ।

बीमा नियमावलीमा समावेश भएका केही बुँदाहरु हाल एक लाख भन्दा बढिको संख्यामा रहेका बीमा अभिकर्ताको संख्यालाई एक चौथाईमा सीमित पार्ने निश्चित छ । अब प्रश्न उठ्छ, नियामक बीमा प्राधिकरण बीमा अभिकर्ताको संख्या घटाउन चाहिरहेको छ त ? प्राधिकरणकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो तीन वर्षमा उच्च दरमा बीमा अभिकर्ताको संख्या घटिरहेको छ । जीवन बीमा क्षेत्रको डिस्ट्रीब्यूशन च्यानल भनेकै बीमा अभिकर्ताहरु हुन् । तर, जीवन बीमाका अभिकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले मस्यौदा गरेको बीमा नियमावलीकै कारण अब यो पेशा नै धरापमा पर्ने भएको हो ।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदार अधिकारीले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेको नियमावली हुबहु लागू भएको अवस्थामा बीमा अभिकर्ताको पेशा मात्रै धरापमा नपर्ने जीवन बीमाको व्यवसायमा नै गम्भिर धक्का लाग्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘अहिले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न तयारी अवस्थामा पुर्याइएको बीमा नियमावली लागू गरेको अवस्थामा हामी सबैले लाइसेन्स बीमा प्राधिकरणमा बुझाएर आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले यसैसाता नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग वार्ता र छलफल समेत गरेको छ । तर, वार्ता र छलफलमा बीमा नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघका अध्यक्ष केदार अधिकारी बताउँछन् । बीमा नियमावली स्वीकृत गर्नै डेढ बर्ष लगाएकोमा संशोधन गर्ने भनिएका प्रस्ताव कहिले स्वीकृत भएर आउँछ ? बीमा अभिकर्ताहरुको गम्भिर चासो छ । तत्कालै नयाँ बनेको बीमा नियमावली संशोधन सम्भव नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । एक अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘भर्खरै पास भएको छ, राजपत्रमा प्रकाशित भएकै छैन अहिले नै संशोधनको कुरा सम्भव छैन ।’

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव ओम केसीले बीमा नियमावलीकै कारण देशैभरिका एक लाख भन्दा बढि बीमा अभिकर्ताहरुको पेशा धरापमा परेको दावी गर्दै तत्काल आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताए । महासचिव केसीले सरकारले जानेर वा नजानेर बीमा अभिकर्ताको पेशा धरापमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै बीमा नियमावली सुधार गरेर मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन, बाहिर आएपछि अभिकर्ताहरुले बीमा प्राधिकरण र सिंहदरवार घेराउ गर्ने अवस्था आउने छ ।’ बीमा अभिकर्ताहरुले यसअघि तत्कालिन बीमा समिति र पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका बीचमा भएको सम्झौता विपरितका प्राबधानहरु राखेर बीमा नियमावली मस्यौदा गरिएकोले नयाँ चरणको संघर्ष अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

उता, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ बीमक समिति नेपाल लाइफका अध्यक्ष गणेश अधिकारी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनै लागेको बीमा नियमावलीको समस्यौदाको बुँदा नं ४३ र ४४ तत्काल संशोधन नभए एक लाख बीमा अभिकर्ता लिएर सडक संघर्षमा उत्रने चेतवानी दिए । ‘यस्तो नियमावली हामीले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । तत्काल ५० हजार जना काठमाडौं उतार्ने तयारी गर्दैछौं ।’ अधिकारीले बीमापोष्टसँग भने ।

नियामक बीमा प्राधिकरणलाई समेत थाहा कि, नयाँ बीमा नियमावली स्वीकृत हुने वित्तिकै नेपाली बीमा क्षेत्रमा नयाँ तरंग र आन्दोलन हुनेवाला छ । तर, सबै जना कानमा तेल हालेर के हुँदो रहेछ हेरौं ? भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । बीमा प्राधिकरणकै केही उच्च अधिकारीहरु मस्यौदा बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल नगरेकोले बीमा नियमावली जारी हुँदा पनि लागू गर्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दछन् ।

कुन कुन बुँदाले पार्दैछ अप्ठेरो ?

बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरणः

नयाँ बीमा नियमावली लागू भएको अवस्थामा बीमा अभिकर्ताहरुको लाईसेन्स नविकरण गर्दा उक्त बीमा अभिकर्ताले जारी गराएको बीमा पोलिसीहरु समेत निश्चित प्रतिशतमा नविकरण समेत भएको हुनुपर्दछ । कुनै बीमा पोलिसी ल्याप्स भएको अवस्थामा बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नै नविकरण नहुने अवस्था छ ।

बीमा नियमावलीमा बीमितलाई बीमा पोलिसीको प्रिमियम तिराउने जिम्मेवारी बीमा अभिकर्तालाई तोकिएको छ । जुन संसारमा कही नभएको र कानुनी रुपमा समेत गैर कानुनी हो । अहिले दैनिक हजारौं मानिसहरु बैंकबाट लिएको लाखौं रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचिमा पर्दै आएका छन् । बैंकमा कालो सूचिमा परेकाको कसैले जिम्मा लिनु पर्दैन, जो ऋणी हो उसैले व्यहोर्छ तर बीमामा बीमितले पैसा तिर्न नसक्दा बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स नविकरण नै नहुने प्राधिकरण बीमा नियमावली २०८१ को बुँदा नं ४३ उप नियम (१) (ख) मा राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नै नविकरण हुने अवस्था रहदैन । यस्तो अवस्थामा बीमा अभिकर्ताहरु कुन मनोबल लिएर बीमा पोलिसी काट्न हिड्ने ?

इन्सेन्टिभमा कैंचीः

बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा व्यवसाय भित्राए बापत केही प्रतिशत इन्टेन्सिभ पाउनेछन् । तर, अब नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा अभिकर्ताहरुले पाउने इन्टेन्सिभमा कैची लगाइएको छ । हरेक बीमा अभिकर्ताले पाउने इन्टेन्सिभ बापतको रकम यसअघि ति बीमा अभिकर्तामार्फत जारी भएको कुनै बीमा पोलिसी बापतको रकम बीमितले तिर्न बाँकी रहेछ भने त्यस्तो रकम कट्टा गरेर मात्रै नयाँ व्यवसायको इन्टेन्सिभ भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । जुन, गैर कानुनी र अव्यवहारिक रहेको छ । जुन कामको लागि इन्सेन्टिभ तोकिएको हो, सो काम बापतको इन्सेन्टिभ अन्य बीमा पोलिसी नविकरण नभएको भन्दै रोक्नु न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।

अहिले बार्षिक ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको नयाँ बीमा पोलिसी जारी हुने गर्दछ भने बार्षिक अर्बौ रुपैयाँको बीमा पोलिसी निवकरण हुँदैनन् । पुरानो बीमा पोलिसी नविकरणको आधारमा बीमा अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थाले कुनै पनि बीमा अभिकर्ताहरुले नयाँ व्यवसाय बापत इन्सेन्टिभ पाउने अवस्था हुँदैन । जब काम गरेको पैसा नै नआउने अवस्था आउँछ भने बीमा अभिकर्ताहरु घाम पानी नभनी बीमितहरुको घरको ढोका ढोकामा पुगेर बीमा किन ल्याउँछन् ? नयाँ व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा बीमा अभिकर्ताहरुको पलायन हुने अवस्था आउँदैछ ।

बीमितलाई ५० प्रतिशत कमिशनमा छुटः

बीमा नियमावलीमा बीमित आफै बीमा गर्न बीमा कम्पनीमा गएको अवस्थामा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा बीमा अभिकर्ताले पाउने कमिशन हिसाब गरी सो कमिशन रकमलाई शत प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था समावेश छ । यो व्यवस्थाले बीमा अभिकर्ताहरुप्रति सिंगो समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेर बीमा अभिकर्ताप्रति घृणा उत्पन्न हुने, कमिशनखोरको आरोप लाग्ने अवस्था आउनेछ । यस्तो नियमले बीमा अभिकर्ता पेशा नै गम्भिर संकटमा पुग्दछ । अहिलेसम्म जति बीमा व्यवसाय भित्रिएका छन्, बीमा अभिकर्तामार्फत लगभग शतप्रतिशत बीमा पोलिसी काटिने गरेको छ । बीमा अभिकर्ताहरुमाथि सरकार र बीमा प्राधिकरणले यो तहको अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बीमा अभिकर्तालाई बीमितबाट छुट्याउन नयाँ व्यवस्थाले आगामी दिनमा बीमा अभिकर्ताहरुको पेशा गम्भिर संकटमा पर्ने स्पष्ट हुन आएको छ ।

बीमा नियमावली २०८१ को नियम ४३ र ४४ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले बीमा अभिकर्ताहरुको पेशा नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । नियामक बीमा प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरु समेत कुरा बिग्रिएको स्वीकार गर्दछन् । नयाँ व्यवस्था कसको लागि लक्षित गरेर ल्याइएको हो ? बीमा प्राधिकरण र सरकारसँग कुनै जवाफ छैन । जवाफदेही बन्नु नपर्ने अनि विभिन्न कुनाबाट उचालेको भरमा बीमा नियमावलीको मस्यौदा बनाएर अर्थमन्त्रालय पठाएर बीमा अभिकर्ताको घाँटी रेट्ने बीमा प्राधिकरणको तत्कालिन नेतृत्व र यसमा संलग्नहरुले समस्याको समाधान कसरी गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ ।