नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा, अर्थतन्त्रको भविष्य थप अन्धकार तर्फ

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र थप धरापको बाटो तिर जान संकेत देखा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीदेखि सरकारी अधिकारीहरूसम्मले देश ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत देशले एफएटीएफको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको स्वीकार्दै जोखिम लगभग निश्चित भएको बताएका छन् ।

फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने एफएटीएफको प्लेनरी बैठकमा नेपालको विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । गएको एक वर्षदेखि अब्जरभेसनमा रहेको नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने कि नराख्ने विषयमा सो बैठकमा अन्तिम निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई ४० वटा सिफारिस गरेको छ, जसलाई प्राविधिक परिपालना सूची नाम दिइएको छ । यो सूचीमा संस्थागत संरचना, कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मका सर्तहरू समावेश छन् । तर, सम्बन्धित निकायहरूले ती सिफारिसहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न असफल भएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । वर्तमान सरकार र यसअघिका सरकारले कालोधन नियन्त्रणमा काम गर्ने नक्सदा नेपाल ग्रे लिस्टको उच्च जोखिम तिर धकलिएको हो ।

सरकारका अधिकारीहरूले यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित फेस-टु-फेस बैठकमा समेत नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट जोगाउन कठिन भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । सार्वजनिकरूपमै ती अधिकारीहरूले देशले आवश्यक सुधार गर्न नसकेको र जोखिम उच्च रहेको बताएका थिए ।

अर्थतन्त्रलाई झड्का

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो अवरोध आउनेछ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको बैंकिङ प्रणालीसँग कारोबार गर्न झन्झटिलो नियम लागू गर्न सक्छन् । यसले विदेशी विनिमय आपूर्तिमा कमी ल्याएर आयात–निर्यात प्रक्रिया जटिल बनाउने खतरा रहन्छ । साथै, देशको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता कमजोर हुने र विदेशी ऋण तथा सहायतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

ग्रे लिस्टमा परे विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेर्न सक्छन्, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटाउनेछ । ठूला परियोजना तथा उद्योगहरूमा वित्तीय लगानीमा रोकावट आउनुका साथै निजी क्षेत्रको वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना प्रभावित हुन खतरा रहेको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमाथि अतिरिक्त जाँच र कडाइ हुन सक्छ, जसले समय र लागतमा वृद्धि गर्नेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवामा समेत समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । यसले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई दीर्घकालीन दबाबमा राख्ने देखिन्छ ।

३८ कानुन कार्यन्वयन हुँदा खतरा बढ्यो

नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढाउनुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवाद वित्त पोषणको सम्बन्धमा प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयनको कमी मुख्य कारक हो। मुलुकको कमजोर कानूनी संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाका कारण धेरै कानुनलाई व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको छ। एफएटीएफले नेपाललाई कानूनी व्यवस्थामा सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस गरेको भए पनि सम्बन्धित निकायहरूका प्रयास पर्याप्त देखिएका छैनन्।

विशेष गरी संगठित अपराध, वित्तीय अनियमितता र आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। यस्ता कानुनको कमजोर कार्यान्वयनले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा अविश्वस्त बनाउने सम्भावना उच्च रहन्छ।

निम्न अपराधसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी पालना नहुँदा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ

१ संगठित आपराधिक समूह र गैरकानुनी वा धुत्र्याइपूर्वकको असूली ( केटरिङ) मा सहभागी
२ विध्वंसात्मक कार्यलगायत आतङ्कवादसम्बन्धी
३ जुनसुकै प्रकारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी ।
४ बाल यौन शोषणलगायत जुनसुकै ४ प्रकारको यौन शोषणसम्बन्धी ।
५ लागुऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसारसम्बन्धी ।
६ हातहतियार खरखजानाको गैरकानूनी ओसारपसारसम्बन्धी
७ चोरी गरिएको वा अन्य वस्तुको गैरकानूनी ओसारपसारसम्बन्धी
८ भ्रष्टाचार तथा घुससम्बन्धी
९ ठगीसम्बन्धी
१० कीर्तेसम्बन्धी
११ खोटा सिक्का वा मुद्रणसम्बन्धी
१२ नक्कली वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादनको गैरकानूनी । प्रतिलिपि वा चोरी (पाइरेसी अफ प्रोडक्टस)
१३ वातावरणसम्बन्धी
१४ ज्यान लिने तथा अङ्गभङ्गसम्बन्धी
१५ अपहरण, गैरकानूनी थुना वा शरीर बन्धकसम्बन्धी
१६ चोरी वा डकैतीसम्बन्धी
१७ तस्करी (भन्सार, अन्तशुल्क तथा करसहित ) सम्बन्धी १८ कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत ) सम्बन्धी
१९ आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) सम्बन्धी
२० सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) सम्बन्धी
२१ धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा मित्री कारोबार
२२ प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी
२३ वन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी
२४ मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमेय विनिमेय अधिकारपत्र, बीमा वा सहकारीसँगसम्बन्धी
२५ कालोबजार उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिष्पर्धा वा आपूर्तिसम्बन्धी २६ निर्वाचनसम्बन्धी
२७ सञ्चार, प्रशारण, विज्ञापनसम्बन्धी
२८ यातायात व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधी वा वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्ध
२९ फर्म, साझेदारी कम्पनी वा संघ संस्थासम्बन्धी
३० घर, जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी
३१ चिला, जुवा वा चन्दासम्बन्धी
३२ मानव तस्करी सम्बन्ध
३३ हुन्डीसम्बन्धी
३४ अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रा प्रयोगसम्बन्धी (क्रिप्टो करेन्सी) ३५ अनुचित लेनदेनसम्बन्धी
३६ खेलमा मिलेमतो तथा अनियमिततासम्बन्धी
३७ अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी
३८ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन