गण्डकीमा अघि बढ्यो गाँजा खेति, बागमतिमा खोई ?
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। माघ २१ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक संसद्मा टेबल तयारी गरिएको हो ।
सरकारले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा पहिल्यै तयार गरिसकेको छ भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय भइसकेको छ। विधेयकमा गाँजा खेती, बिक्री र प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट नियमावली तयार गरिएको छ। गाँजाको वर्गीकरणमा नशायुक्त तत्व डेल्टा नाइन टीएचसी को मात्रा हेरी १ प्रतिशतभन्दा कम भए भाङ र सोभन्दा बढी भए गाँजाका रूपमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ।
साथै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई गाँजा खेतीमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ। गाँजाको बिक्री र वितरण पनि निश्चित मापदण्ड अनुसार मात्रै गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
बागमतीमा खोई ?
देशको राजधानी रहेको बागमती प्रदेशले पनि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन विधेयक ल्याउने चर्चा पहिल्यै भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन। बागमतीमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न प्रक्रिया सुरु समेत नगरिएको प्रदेश स्रोतले जनाएको छ।
बागमती प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई लिएर कुनै ठोस कदम नचालिएकोले स्थानीय किसान र व्यवसायीहरू अन्योलमा छन्। गाँजा खेतीलाई चिकित्सा, उद्योग र व्यवसायमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना हुँदा पनि प्रदेश सरकारले ढिलाइ गर्नुले आवश्यक पहलको खाँचो देखिएको छ।
यसबीच, गण्डकी प्रदेशले विधेयक टेबल गर्नै लाग्दा बागमतीको सुस्तता माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
