व्यवसायिको स्वार्थमा सांसद भट्टराई, संसदमा २१ मिनेट सम्बोधन गर्दा बोलेनन् जनताको आवाज

१८ माघ २०८१, शुक्रबार १६:३२

काठमाडौँ। आज अर्थात् माघ १८ गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखे। प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे भने त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विचार व्यक्त गरे। एमालेको तर्फबाट ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले पनि संसदलाई सम्बोधन गरे। तर उनको करिब २१ मिनेट लामो सम्बोधनमा ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माणको विषयमा भएका विवाद र त्यसमा प्रहरीद्वारा गोली चलाइएको घटनाबारे एक शब्द पनि उल्लेख भएन।

पछिल्लो समय पाथीभरा क्षेत्रको केबुलकार निर्माणको विषयले स्थानीय तहमा ठूलो विवाद सिर्जना गरिरहेको छ। ‘नो केबुलकार समूह’ का स्थानीयहरूले १५ माघदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्दै निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। घटनामा दुई जना घाइते भए भने भागदौडमा एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ।

ताप्लेजुङका स्थानीयको प्रदर्शन र उनीहरू माथिको प्रहरी हस्तक्षेपका विषयमा सांसद भट्टराईले संसदमा कुनै कुरा उठाएनन्। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नै क्षेत्रका सर्वसाधारणको सुरक्षाको सवालमा मौन बस्नुले स्थानीयस्तरमा असन्तोष बढेको छ। उनी आफ्नो क्षेत्रका जनताको सुरक्षा र समस्या समाधानको सट्टा केबुलकार निर्माणको पक्षमा उभिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

यसअघि भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत केबुलकार निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। उनले व्यवसायीहरूको पक्षमा रहेको अडान लिँदै स्थानीय जनताको मागलाई बेवास्ता गरेका थिए। पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबुलकारको काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले अघि बढाउँदै आएको छ। निर्माणका क्रममा लालिगुँरास लगायत संरक्षित वनस्पतिको कटान भएको विषयमा समेत विवाद रहेको छ।

सांसद भट्टराईको यो मौनताप्रति सर्वसाधारणले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संसदजस्तो थलोमा आफ्ना जनताको पक्षमा बोल्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्नुले उनीप्रतिको जनविश्वास घटेको स्थानीयको भनाइ छ। सांसद भट्टराईको यो भूमिकालाई सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत मानिएको छ। जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा व्यवसायिक स्वार्थमा झुकाव देखाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

सांसद अशोक कुमार राईले भने सो घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*