पुँजीबजार सुधार र विकासका लागि चार संगठनले भेटे पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, बुझाए ९ बुँदे सुझाव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुँजीबजार सुधार र विकासका लागि विस्तृत सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। जनरल इनभेष्टर एसोसियसन नेपाल, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले संयुक्त रूपमा उक्त ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा पुँजीबजारलाई लामो समयदेखि धरासायी बनाउने गलत नीतिहरूलाई सच्याउन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी ठोस नीति ल्याउन माग गरिएको छ। साथै, पुँजीबजार सुधारका लागि नौ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमालाई हटाउन माग गरिएको छ। लगानीकर्ताले परिवारका सदस्यहरूको नाममा पनि १५ करोडभन्दा बढी शेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै उक्त सीमालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, शेयर कर्जामा लगाइएको जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, र ब्रोकर मार्फत सहज ब्याजदरमा मार्जिन ल्यान्डिङको व्यवस्था गर्न नीतिगत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
व्यवसायीलाई पलायन गराउने बाफिया ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने र कम्पनीहरूको बोर्डमा योग्य लगानीकर्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गराउने कानुनी व्यवस्था सच्याउन पनि माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिक प्रविधियुक्त पुनःसंरचना गर्न र कारोबारलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, हक हस्तान्तरण शुल्कहटाई साना लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
पुँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई अनुमति दिनुपर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
सभापति देउवाले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
