जलवायु परिवर्तनको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, पहुँचका आधारमा जलाधार विनाश रोकिने

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।

अदालतको यस आदेशले नेपालको वातावरणीय संरक्षण प्रयासलाई थप बलियो बनाउँदै जैविक विविधताको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आदेशपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षणका स्थानमा पर्ने २६७ आयोजनाका १९ हजार ७३६ मेगावाट बराबरका आयोजना तथा अध्ययनको विभिन्न चरण रहेका २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनामा रोक लाग्ने भएको छ । यी आयोजनाहरू मुख्यतः राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा स्वीकृत भएका कारण विवादित बनेका थिए ।

सर्वोच्चको यो कदमले दीर्घकालीन रूपमा जलवायु संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । राजनीतिक पहुँचमा स्थापना भएका परियोजनाहरूले निकुञ्ज, आरक्ष र जैविक विविधतालाई क्षति पु-याएको भन्दै विभिन्न पर्यावरणीय समूहले विरोध गर्दै आएका थिए । यस आदेशले वातावरणीय विनाशलाई रोक्दै दिगो विकासको सुनिश्चितताका लागि मापदण्ड स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका एक हजार ३२४.५२ मेगावाट बराबरका १४ आयोजना, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका २७ आयोजनाको पाँच हजार ५६१.८६ मेगावाट, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका चार आयोजनाको २१४.६ मेगावाट, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका ४१ आयोजनाको दुई हजार ७५.६३१ मेगावाट, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको २६ आयोजनाका एक हजार ३२२.६३१ मेगावाट आयोजना सर्वोच्चको आदेशपछि प्रभावित हुनेछन् ।

यस्तै, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा रहेका ११ आयोजनाका दुई हजार २४.५ मेगावाट, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका ७८ आयोजनाको दुई हजार ५५४.६३१ मेगावाट, ढोरपाटन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका तीन आयोजनाको ९०९.३६ मेगावाट, शो फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका दुई आयोजनाको २४१ मेगावाट, अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका १० आयोजनाको २७२.५ मेगावाट तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका ५१ आयोजनाको साढे तीन हजार मेगावाट आयोजना रोक लाग्नेछ ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । यस अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको थियो ।र

अधिवक्ता दिलराज खनालले दायर गरेको रिटमाथि माघ २ गते सर्वोच्चले निर्णय गर्दै संरक्षण क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार विकासलाई कानुनी संरक्षण दिन सक्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो । यस फैसलासँगै निकुञ्ज, आरक्ष, र संरक्षित क्षेत्रमा निर्माणाधीन पूर्वाधारहरूमा रोक लाग्नेछ, जसले पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ ।

इप्पानलाई भने छटपटी

सर्वोच्चले वातावरणीय संरक्षणका लागि गरेको ऐतिहासिक निर्णयमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले भने आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि बन्दै गरेका र अध्ययनमा रहेका झन्डै ४० हजार मेगावाट विद्युत् निर्माण हुन नसक्ने बताउँदै इप्पानले काठमाडौँ आइतबार पत्रकार सम्मेलन पुर्नविचार गर्न भनेको छ ।

अदालतको निर्णयले प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन दिगो विकासका लागि अनिवार्य मानिन्छ । अदालतको आदेशले ४० हजार मेगावाट बराबरका ऊर्जा आयोजना प्रभावित भए पनि पर्यावरणीय क्षति रोक्न यो कदम आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपालले विद्युत् आत्मनिर्भरता र निर्यातको लक्ष्य राखेको भए पनि यसका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष मास्न राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य हुनुहुँदैन। संरक्षण क्षेत्रभित्रका पूर्वाधारहरूले प्राकृतिक सन्तुलन विथोल्ने खतरा रहेको हुँदा यस्ता क्षेत्रलाई जोगाउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो। वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै दीर्घकालीन विकासको बाटो अवलम्बन गर्नु नै दिगो समाधान हो।