अटोमोवाइल व्यवसायमा सुधारका लागि नाडाको २२ बुँदे सुझाव, विविआइएन सम्झौतामा चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा खस्कँदो अटोमोवाइल व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारले हालै कालोबजार नियन्त्रण ऐनलगायत विभिन्न प्रावधानहरूमा परिवर्तन गरेको छ। व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउँदै सरकारले उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ। यो कदमलाई निजी क्षेत्रले दशकौँदेखि माग गर्दै आएको विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले अटोमोवाइल व्यवसायको सुधार र समग्र आर्थिक विकासका लागि सरकारले अझै धेरै ठोस कदम चाल्नुपर्ने भन्दै पटक-पटक सुझावहरू पेस गर्दै आएको छ।

नाडाले हालै सरकारका विभिन्न निकायलाई अटोमोवाइल व्यवसायको विकासका लागि केही विशेष सुझावहरू पेस गरेको छ।

-अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझाव:
नाडाले आयात नीति, कर प्रणाली, वित्तीय सहुलियत, र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ।

-उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ४ बुँदे सुझाव:
एजेन्सीहरूको संशोधन र एकीकरणका लागि विशेष प्रावधान ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

-नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव:
मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्दै अटोमोवाइल व्यवसायले सामना गरिरहेका वित्तीय चुनौती समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।

नाडाका पदाधिकारीहरूले यी सुझावहरूमाथि सरकारले आवश्यक ध्यान दिने र कार्यान्वयनको पहल गर्ने अपेक्षा राखेका छन्।

सरकारले हाल बङ्गलादेश, भुटान, भारत, र नेपाल (विविआइएन) बीचको खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनका लागि सम्झौतामाथि छलफल गरिरहेको छ। यसले क्षेत्रीय यातायातमा क्रान्ति ल्याउने सम्भावना छ। तर, नेपालमा यस सम्झौताका केही व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिएका छन्।

नेपालमा हाल कुनै पनि सवारी साधन निर्माण हुने गरेको छैन। झण्डै ८० प्रतिशत सवारी साधन भारतबाट आयात गरिन्छ, जसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने हुँदा नेपालमा यी साधन अत्यन्त महँगो पर्छन्।

यदि सम्झौता कार्यान्वयनमा आयो भने भारतका नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन नेपालमा सहज रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। यसले नेपाली व्यवसायीहरूलाई सवारी साधन आयात व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने जोखिम छ।

नाडाले विविआइएन सम्झौताका सम्भावित असरलाई ध्यानमा राख्दै सरकारलाई थप संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न र अटोमोवाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको नाडाको धारणा छ।