मन्त्रिपरिषद्सम्म दलाल र कालाबजारियाको सिधा पहुँच, चार वटै अध्यादेश जनता विरोधी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै जारी भएको अध्यादेश उद्योगी व्यापारीहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर ल्याइएको बताए । सुरुमा हेर्दा अध्यादेश राम्रो जस्तो देखिए पनि अधिकांश अध्यादेश जनता विरोधी, राष्ट्रघाती, माफिया तथा कालाबजारियालाई फाइदा हुने खालको रहेको पाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त गठबन्धन सरकारले गत साताको शुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई जारी भएको चार वटा अध्यादेशहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता तस्कर र कलाबजारियाले चलाएको पुष्टि हुन आएको छ । अध्यादेशभित्र समावेश कानुन र तिनमाथि भएको संशोधनले कालाबजारियालाई असीमित रुपमा लुट्न छुट दिएको तथ्य र सरकारी सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण लिन पाउने नयाँ व्यवस्थामाथि लगाएको लालमोहरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नियतमाथि समेत प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
भर्खरै मात्र राजपत्रमा सार्वजनिक भएको अध्यादेशहरुमा सरकारले जनतालाई राहत दिने भन्दा पनि माफिया, तस्कर र कालाबजारियाको पृष्ठपोषण गरेको देखिएको छ । सरकारले जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा हदबन्दी भन्दा बढि जमिन बिक्री गर्न जग्गा दलालहरुलाई अनुमति दिइएको छ । हालै मात्र कीर्तिपुरमा १० रोपनी जग्गा विवादित व्यापारीबाट दान दिएको भाटभटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङबाट उपहार लिएको सरकारले अर्का व्यापारी कालु गुरुङलाई फाइदा पुग्ने गरी हदबन्दी भन्दा बढि जमिनहरु बिक्रीका लागि सेटिङ हानेको स्पष्ट हुन आएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी संबद्र्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले पूर्ण रुपमा माफिया र कालाबजारियालाई फाइदा पुग्ने काम मात्रै गरेको देखिएको छ ।
जसमा अबदेखि व्यापारीहरुले पनि जति पनि कालाबजारी गर्न पाउनेछन् । १० रुपैयाँको सामानको अभाव सिर्जना गरी १००० रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरेपनि नेपालको कुनै कानुनले कारवाही गर्नेछैन । पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले व्यापारको नाममा जनतालाई ठगी गर्न पाइदैन भन्ने उद्देश्यले व्यापारीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढि मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए । हालको सरकारले उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिदिएको छ ।
त्यस्तै, राजश्व चुहावट तथा छली गर्ने व्यापारीमाथिको कारवाहीलाई समेत खुकुलो पारिएको छ । त्यस्तै, सोही अध्यादेशमार्फत नेपाल सरकारको नाममा रहेको राज्यको जग्गा जमिन, वनजंगल व्यापारीहरुले धितो राखेर ऋण लिएर बैंक डुबाउन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । माफिया र बैंक कब्जा गर्ने दलालको पञ्जामा परेको सरकारले हचुवाको भरमा संसदलाई छलेर ल्याएको उक्त बुँदाले सरकारी जमिन र बैंक दुवै डुबाउन व्यापारीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार अबदेखि सरकार निकट व्यापारीले सरकारी जग्गा जमिनमा एउटा आयोजना बनाएको देखाएर बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिने बाटो खुल्नेछ ।
त्यस्तै, सरकारले निजिकरण ऐनको नाम नै संशोधन गरेर निजिकरण गरिएका उद्योगहरुलाई सरकारले बिशेष छुट दिएको छ । त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले जनतालाई केही राहत दिएको देखाएर माफियाको जमिनको जतिपनि जमिनको स्वामित्व दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
जनतालाई भन्दा देशका ठूला व्यापारिक घराना, तस्कर, माफिया र कालाबजारियालाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भनिएको मन्त्रिपरिषदमा कस्ता मानिसहरुको पहुँच र बोलवाला स्थापित भएको छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन आएको छ । कालाबजारियाले नेपालको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायसम्म पुगेर पहुँच स्थापना गरी ऐन खारेज गराउन अध्यादेश जारी गरेपछि नेपालको मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपति कार्यालय समेत जनताको आदेश नचल्ने र कालाबजारियाको आदेशमा चल्ने तथ्य स्थापित भएन र ? कसो सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू?
