चालू आर्थिक वर्षमा थपियो एक खर्ब बढी सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणमा एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यससँगै देशको कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४.४६ प्रतिशत हो।

हाल कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ भने १३ खर्ब एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको वार्षिक लक्ष्य पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो। पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। यसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड र बाह्य ऋण ५९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारले बाँकी अवधिमा तीन खर्ब छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आन्तरिक ऋणका लागि राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, ट्रेजरी बिलजस्ता साधन अपनाइन्छ भने बाह्य ऋण एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिइने गरेको छ।

ऋणको वृद्धि र भुक्तानी खर्च बढ्नुका पछाडि सरकारको खर्च व्यवस्थापन प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्च (साँवा र ब्याज)का लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत रहेको छ। ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी हेर्दा मंसिर, असोज र कात्तिक महिनामा सबैभन्दा धेरै भुक्तानी भएको छ। मंसिरमा ६२ अर्ब ४५ करोड, असोजमा ३५ अर्ब ३६ करोड, कात्तिकमा २५ अर्ब पाँच करोड, भदौमा २४ अर्ब ५२ करोड, साउनमा २३ अर्ब १९ करोड र पुसमा ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

पब्लिक ऋण भुक्तानीमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर परिवर्तनले असर पारेको पनि देखिएको छ। अमेरिकी डलरको विनिमय दर परिवर्तनले मात्र पुस मसान्तसम्म ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्वमा वृद्धि भएको छ।

आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा र ब्याज भुक्तानी एक खर्ब ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा साँवा भुक्तानी एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड र ब्याज भुक्तानी २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ। बाह्य ऋणतर्फ भने साँवा भुक्तानी २२ अर्ब ४२ करोड र ब्याज भुक्तानी चार अर्ब ७७ करोड गरी कूल २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले पुँजीगत बजेटभन्दा बढी रकम वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गर्दै आएको छ, जसले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको संकेत गर्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राजस्व र अनुदानले खर्च नथेग्ने अवस्था आएकाले सरकार देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिन बाध्य भएको हो। अर्थविद्हरूले ऋणले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त बनाउन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाउन मद्दत गरे पनि प्रतिफल नदिने योजनामा यसको प्रयोगले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिने गरेका छन्।