मेरो नियुक्ति रद्द गर्ने विषय कानुनसम्मत छैनः कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने विषय कानुनसम्मत नहुने जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
मन्त्रालयले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको आइतबार जवाफ दिँदै घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द कानुनसम्मत नहुने भनेका छन् । ’तपाईंको नियुक्तिपत्र रद्द किन नगर्ने ?’ भनी मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले भनेका छन्, ’कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’
कार्यसम्पादन विवरण नभरेकै आधारमा नियुक्तिपत्र रद्द हुने कानुनी आधार नरहेको घिसिङको स्पष्टीकरण छ । ’कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्तपश्चात् पेस भएको कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन ।’
घिसिङले आफ्नो कार्यअवधि ४ वर्षको भएको पनि मन्त्रालयलाई स्मरण गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त आफूलाई अन्य निकायले नियुक्ति अन्त्य गर्ने अधिकार नराख्ने पनि घिसिङले लेखेका छन् । ’नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ,’ घिसिङको जवाफ छ ।
