लुम्बिनी विकास बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर कैफियत, राष्ट्र बैंकले दियो सात बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्दै बैंकको व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह र कानूनी पालना सम्बन्धी गम्भीर कैफियत औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष निर्देशनहरू जारी गरेको हो ।
केन्द्रिय बैंकले लुम्बिनी कर्जा प्रवाहपछि अनिवार्य रूपमा कर्जा सदुपयोगिताको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, पुनरसंरचना तथा पुनतालिकिकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र यसअघि पुँजीकरण गरिएका ब्याजलाई खातामा लेखा राख्नुपर्ने स्पष्ट गराएको छ । व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेका कर्जाहरूलाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
बैंकले श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीलाई बिदा सुविधा दिन नसकेको गुनासो उठेको छ । राष्ट्र बैंकले श्रम ऐनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै यो व्यवस्थाको उल्लंघनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ ।
लघुवित्त संस्थामा गरिएको लगानीलाई यथाशीघ्र विक्री गर्न निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन अनुसारको लगानी व्यवस्थाको पालना गर्न चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा औंल्याइएका कैफियतलाई सुधार्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले बैंकको संस्थागत सुशासन र अनुपालनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ग्राहक पहिचान प्रक्रियामा पनि कमजोरी रहेको संकेत गरिएको छ ।
लुम्बिनीलाई आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । तर, यो स्वीकृति वार्षिक साधारण सभाको अनुमोदन र कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना भए मात्र लागू हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरूले लुम्बिनी विकास बैंकको कर्जा व्यवस्थापन, कानूनी पालना र संस्थागत सुशासनमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरू उजागर गरेका छन् । यस्ता कैफियतले बैंकको वित्तीय स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ती कमजोरी दोहोरिन नदिन विशेष उपायहरू अपनाउन चेतावनी दिएको छ ।
