वित्तीय संकटमा रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, लगानीकर्तालाई गुमराह पार्न ल्याउँदै प्रिमियममा आइपीओ

काठमाडौँ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा स्थापित नाम रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट पछिल्लो समय व्यापारिक चुनौती र वित्तीय अस्थिरताको चपेटामा परेको छ। शंकर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको साझेदारीमा २०१३ मा स्थापना भएको रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेको भए पनि हालका वर्षहरूमा यसको वित्तीय स्थिति कमजोर बनेको देखिन्छ।

कम्पनीले हेटौंडामा रहेको राटोमाटे प्लान्टमा साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र पोर्टल्यान्ड पोज्जोलाना सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। हाल यसको उत्पादन क्षमता ७९ प्रतिशत मात्र उपयोग भइरहेको छ, जबकि बाँकी क्लिंकरलाई अन्य स्थानिय ग्राइन्डिङ इकाईहरूमा बेच्ने गरिएको छ। यसले उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोगको कमीलाई संकेत गरेको छ ।

रिद्धिसिद्धिको व्यापारमा हालका वर्षहरूमा गिरावट आएको छ। सन् २०२२ मा कम्पनीको व्यापार ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो भने सन् २०२३ मा यो घटेर ५ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन् २०२४ मा ५ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस गिरावटको प्रमुख कारणमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिस्पर्धा, कच्चा पदार्थ र ऊर्जा लागतमा आएको उतारचढाव र निर्माण क्षेत्रको मौसमी मागका कारण भएको अस्थिरता छ।

हालैको समयको सन्दर्भमा कम्पनीको EBITDA मार्जिनमा गिरावट देखिएको छ। २०२१ मा २६.१८ प्रतिशत रहेको यो अनुपात २०२२ मा घटेर १८.०३ प्रतिशत पुगेको थियो र सन् २०२४ मा यसमा केही सुधार भए पनि यो २४.८१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। यसले कम्पनीको मुनाफामा स्थिरता नआएको देखाउँछ।

त्यसैगरी, कम्पनीको ब्याज कभरेज अनुपात पनि चासोको विषय बनिरहेको छ। २०२१ मा २.०४x रहेको ब्याज कभरेज अनुपात २०२३ मा घटेर ०.८९x पुगेको छ, जसले कम्पनीको ब्याज तिर्ने क्षमतालाई चुनौती दिएको छ। यसको परिणाम स्वरूप कम्पनीलाई वित्तीय संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

कुल ऋण–जीसीए अनुपात पनि धेरै चिन्ताजनक देखिएको छ। सन् २०२१ मा ११.९४ वर्ष रहेको यो अनुपात सन् २०२३ मा २९.५१ वर्ष र २०२४ मा २४.९६ वर्ष पुगेको छ। यसले संकेत गर्दछ कि कम्पनीले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न अत्यधिक समय लिनेछ र यसको वित्तीय स्थिति थप अस्थिर बन्न सक्छ।

समग्र गियरिङ अनुपात पनि कम्पनीको उच्च ऋण बोझलाई दर्शाउँछ। २०२१ मा ४.२५x रहेको गियरिङ अनुपात सन् २०२३ मा ३.५९x पुगेको थियो, तर सन् २०२४ मा यो पुनः ३.८३x पुगेको छ, जसले कम्पनीमा अझै पनि उच्च ऋण बोझ रहेको संकेत गर्दछ।

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक रहेको छ। यहाँ ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादक र २० भन्दा बढी क्लिंकर उत्पादन एकाइहरू सञ्चालनमा छन्। यसले नयाँ प्रवेशकर्ताहरूको लागि मूल्य निर्धारणको शक्ति सीमित बनाएको छ। निर्माण र विकास खर्चको मौसमी प्रकृतिले सिमेन्टको मागमा ठूलो उतारचढाव ल्याउँछ, जसले मूल्य निर्धारण र लाभप्रदतालाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ। साथै, कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, इन्धन र यातायात लागतमा आएको उतारचढावले उद्योगको मुनाफामा असर गरेको छ।

रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले प्रारम्भमा निजी इक्विटी–भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूबाट पुँजी संकलन गरेको थियो र कम्पनीले आइपीओ अघि बढाउने योजना बनाएको छ। यदि आइपीओ सफल भएमा, यसले कम्पनीलाई ऋण घटाउन र वित्तीय सूचकहरू सुधार गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय अस्थिरता कम गर्न र व्यवसायलाई स्थिरता दिन सहयोग पुर्याउने छ। तर, आइपीओ असफल भएमा, कम्पनीको वित्तीय स्थिति झन् गहिरो समस्या उत्पन्न गर्ने जोखिम रहेको छ। यस स्थिति सँगै कम्पनीलाई अझ ठूलो वित्तीय दबाब र ऋणको समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। यसै कारणले, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको भविष्य यसको वित्तीय व्यवस्थापन र रणनीतिक निर्णयमा निर्भर गर्ने छ।

वित्तीय रुपमा गम्भीर संकटमा रहेको रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले अब लगानीकर्तालाई गुमराहमा राखेर प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता २१४ रुपैयाँको मूल्यमा १ करोड २१ लाख ७१ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। यस कदमले लगानीकर्ताहरूसँग वित्तीय अस्थिरता र कम्पनीको कमजोर आर्थिक स्थितिको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ। विशेषगरी, रिद्धिसिद्धिको घट्दो व्यापारिक प्रदर्शन र उच्च ऋणको बोझले यो आइपीओको विश्वसनीयतामा ठूलो शंका उत्पन्न भएको छ।

वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएर बन्द हुन लागेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा आइपीओ भिडाउन खोज्ने नियत माथि प्रश्न उठेको छ ।  कम्पनीको वित्तीय स्थिति तीव्र रुपमा बिग्रँदै गएपछि यस आइपीओको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

हालै काठमाडौँ र निजगढ फास्ट ट्रयाकमा गुणस्तरहीन सिमेन्ट आपूर्ति गर्ने आरोपमा रिद्दिसिद्दि सिमेन्ट आलोचित भएको छ । कम्पनीले गुणस्तरहिन सिमेन्ट आपूर्ति गर्दै आएको र नियामक निकायले यस विषयमा कुनै कारबाही नगरेकोले नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठिरहेका छन् ।