धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाएको एक महिनामा पनि किन आइपीओ स्वीकृतीमा भयो ढिलाई ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसेकेको छ । एक महिना बितिसकेपनि बोर्डले हाललाई हकप्रदको प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

लामो समयपछि अध्यक्ष नियुक्तिपछि पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ निष्कासन हुने अपेक्षा आम लगानीकर्ताहरुले गरेका थिए । तर उनले अध्यक्षको पदभार सम्हालेको एक महिना बित्दा पनि कुनै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति भने दिएको छैन ।

अध्यक्ष नियुक्तिपछि आईपीओको बाढी आउने र त्यसले दोस्रो बजारलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भएका थिए । डेढ वर्षदेखि नै कम्पनीहरु पाइपलाइनमा रहेकाले ती कम्पनीलाई विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

‘बोर्डमा आवेदन दिँदा ती कम्पनीले सोही बेलाका वित्तीय विवरणहरु पेश गरेका हुन्छन्, धेरै समय बितिसकेकाले ती कम्पनीलाई अद्यावधिक भएको नयाँ विवरणहरु पठाउन भनेका छौं’ती अधिकारीले ‘नयाँ विवरण आइसकेपछि, प्रक्रिया पूरा गरेकालाई आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृत गर्छौं ।’सबैलाई एकैपटक निष्कासनको अनुमति दिने नभई प्रक्रिया पूरा गरेकालाई क्रमिक रुपमा स्वीकृति दिइने ती अधिकारीले बताए । ‘एकैपटक ह्वारह्वार्ति आईपीओ निष्कासन हुन्छ भन्नु गलत हो, क्रमिक रुपमा निष्कासन हुने हो’ भने ।

यसअघि १२ पुस २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति नदिन भन्दै बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनले पनि आईपीओ निष्कासन अप्ठेरो परेको अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिले आईपीओका लागि स्वीकृत मागेका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ । ‘कि त लेखाको यो निर्देशन सच्याउनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा त्यो निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर जाँदा भोलि बोर्डमाथि प्रश्नहरु खडा हुन सक्छ, त्यसकारण पनि अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन असहज भएको छ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठ नियुक्ति हुनुअघि नै गार्डिन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएको थियो । त्यसयता कुनै कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन् ।

उनी अध्यक्ष भइसकेपछि हकप्रद तथा एफपीओ निष्कासन कार्य भएका छन् । अहिले बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा ८२ कम्पनी छन् । यी कम्पनीले कुल ४९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ७ वटा, हाइड्रोपावर क्षेत्रमा ३७ वटा, लगानी क्षेत्रमा ३ वटा, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा १५ वटा, लघुवित्त क्षेत्रमा १ वटा, लघुबीमा क्षेत्रमा ३ वटा र अन्य क्षेत्रमा १० वटा गरी कुल ७६ वटा कम्पनी आइपीको पाइपलाइनमा रहेका छन् ।

७६ वटा कम्पनीले ४८ अर्ब ५८ करोड ४० लाख १६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको ३३ करोड ३४ लाख ३६ हजार ८३ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिइको लामो समय बितिसकेको छ ।
अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रका कम्पनीहरुको शेयर बजारमा प्रवेशसँगै नेपालको शेयर बजारले पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको ऐनको काम गर्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

हाल नेप्सेमा १९ वटा वाणिज्य बैंक, १६ वटा विकास बैंक, १५ वटा फाइनान्स, ६ वटा होटल तथा पर्यटनका कम्पनी, ९१ हाइड्रोपावर कम्पनी, ७ वटा लगानी कम्पनी, १२ वटा जीवन बीमा कमपनी, १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ९ वटा उत्पादन तथा प्रशोधनका कम्पनी, ५० वटा माइक्रोफाइनान्स, ६ वटा अन्य क्षेत्र, २ वटा व्यापार क्षेत्र र ३६ वटा म्युचुएल फन्ड गरी २ सय ८१ वटा कम्पनी सुचीकृत रहेका छन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निष्काशन गरेको विभिन्न कम्पनीको ७३ वटा डिबेन्चरहरु समेत नेप्सेमा सुचीकृत छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले मात्रै धानेको नेपालको शेयर बजार अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको समेत आइपीओ निष्काशनसँगै विस्तारै विविधिकरण हुँदै गएको छ ।

पछिल्लो समय अधिकांश समय कारोबार रकमका आधारमा हाइड्रोपावर समूहको धेरै कारोबार हुन थालेको छ ।  सेबोनको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको ३७ वटा हाइड्रोपावर थपिएपछि नेप्सेमा सुचीकृत कम्पनीमध्ये एक तिहाई भन्दा बढी हाइड्रोपावर क्षेत्रका कम्पनी नै हुने निश्चित छ ।

यता कुनै समय नेप्सेमा बाहुल्यता जमाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व भने विस्तारै घट्दै जाने निश्चित भएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरलै नयाँ आइपीओ आउँछ । त्यसमाथि नेप्सेले नयाँ नयाँ सेक्टर थप्दै नयाँ आएको आइपीओ सुचीकृत गर्दै लगेको छ । पछिल्लो समय वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको आइपीओ आउने क्रम बढेको छ । लामो समयसम्म ३ वटा मात्रै कम्पनी रहेको होटल समूहमा अहिले नै ६ वटा कम्पनी पुगिसकेको छ भने सेबोनको आइपीओ पाइपलाइनमा ७ वटा कम्पनी होटल समूहका मात्रै छन् ।

हाइड्रोपावर समूहमा ३७ वटा कम्पनीले १५ अर्ब ७३ करोड ९० लाख ४६ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ७३ लाख ९० हजार ४ सय ६४ कित्ता शेयर निष्काशनको लागि निवेदन परेको छ भने लगानी समूहतर्फ ३ वटा कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५६ लाख ७३ हजार ५ सय कित्ता शेयर निष्काशन गर्न आवेदन दिएका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहतर्फ भने धेरै कम्पनीहरुले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्न निवेदन दिएका छन् । यो समूहमा १५ वटा कम्पनीले २२ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख ७६ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको ९ करोड १६ लाख ७५ हजार ६ सय ८४ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न आवेदन दिएको छ । १५ वटा कम्पनीमध्ये जगदम्बा स्टील्स लिमिटेड, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट र अम्बे स्टिल्सले प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेको छ ।

लघुवित्ततर्फ स्वस्तिक लघुवित्तले ८० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्न अनुमति मागेको छ भने माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमध्ये ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन अनुमति मागेको छ ।

त्यसैगरी नेप्सेले वर्गिकरण गरेको समूहमा नपरेको क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई सेबोनले समेत अन्य क्षेत्रमा भनेर सम्बोधन गरेको छ । अन्य समूहमा १० वटा कम्पनीले आइपीओ स्वीकृति मागेका छन् । अन्य क्षेत्रमा १० वटा कम्पनीले ३ अर्ब ३२ करोड २८ लाख ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६५ लाख ६ हजार ४ सय ३५ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न अनुमति मागेको हो । अन्य समूहका १० कम्पनीमध्ये हाम्स हस्पिटल, कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेस र छायाँदेवी कम्प्लेक्सले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्न अनुमति मागेको हो ।