युद्धग्रस्त इजरायलमा नेपाली पठाएर करोडौं उठाउँदै श्रम मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । युद्धग्रस्त इजरायलमा नेपालीहरु पठाएर करोडौं कमाउने श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इजरायल र लेबनानी लडाकु समूह हिजबुल्लाहबीचको लडाइँले स्थगित भएको केयर गिभर इजरायल प्रक्रिया श्रम मन्त्री भण्डारीले पुनः सुरु गरेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित बृद्धबृद्धा स्याहार केन्द्र समेत रहेको भ्याली हेल्थ होमकी सञ्चालिका नेहा अधिकारी र उनका श्रीमान् सम्पूर्ण केसीमार्फत रकम उठाएको बुझिएको छ । सो तालिम केन्द्रका सञ्चालक सम्पूर्ण केसीविरुद्ध इजरायल लैजाने नाममा रकम उठाएर नाम निकाल्न नसकेको भन्दै श्रम विभागमा किटानीसहित ठगीको जाहेरी परेको छ । १३८३ नम्बरको जारीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको छ । तर, श्रम मन्त्री भण्डारीकै संरक्षणमा उनीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन ।

यस्तै, होप इन्टरनेशनलकी सञ्चालकविरुद्ध समेत उजुरी परेको बताइएको छ । सो कम्पनीले श्रम मन्त्रीको गोजी भरिने गरी सेटिङ हान्न भ्याएको पीडितहरुको भनाई छ । यसअघि फर्जी सर्टिफिकेट बेचेको तथा शंकास्पद गतिविधि गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले इजरायल जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले थुप्रै संस्थाहरुलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो भने सिटी, होपसहितका तीन संस्थालाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

नेपालले पहिलो चरणमा एक हजार केयरगिभर पठाउने भएको छ । मन्त्री भण्डारीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा पठाउन लागिएको केयर गिभरमा जाने कामदारसँग मन्त्री भण्डारीका बिचौलियाले मोटो रकम उठाइरहेका छन् ।
विभागले पहिलो चरणमा ६ सय महिला र ४ सय पुरष पठाउने भएको छ । उनीहरुलाई इजरायलले छनोट गरेको चार स्वास्थ्य केन्द्रमा पुस १७ गतेदेखि २३ सम्म स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने समय तोकिएको छ ।
छनोट सूचीमा परेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भैंसेपाटीस्थित नेपाल मडिसिटी हस्पिटल, सानेपास्थित स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल र क्रिष्टल डाइग्नोस्टिक प्रालिलाई छनोट गरिएको छ ।

इजरायलले गएको असोजमा गोलाप्रथाबाट श्रमिकको नाम छनोट गरेको भनिएको थियो । तर, उक्त कार्यमा मन्त्री भण्डारीले सेटिङ गरेको चर्चा चलेको छ । योग्यता पुगेका तीन हजार चार सय ६१ जनामध्ये गोलाप्रथाबाट श्रमिकको नाम छनोट गरेको भनिए पनि अग्रिम पैसा उठाएको कामदारहरुको गुनासो छ ।

दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा कामदार पठाइने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने छैन भने इजरायल र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता बमोजिम जीटूजीमार्फत कामदार पठाइने श्रम विभागले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको संलग्नता नरहने भनिए पनि बजारमा विभिन्न नाममा रकम असुली भइरहेको तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । केयरगिभर तथा अध्ययनका लागि इजरायल, युके, जापान पठाइदिने भन्दै केही प्रशिक्षण एवं तालिम केन्द्रसँग आवद्ध व्यक्तिहरुले प्रतिव्यक्ति पाँच देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म रकम उठाइएको छ । सो रकम मन्त्री भण्डारी कहाँसम्म पुग्ने बताइएको छ ।

इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा १३ सय ४५ जना नेपाली कार्यरत छन् । केयरगिभरको काम गर्ने नेपालीको मासिक तलब ५८ सय ८० इजरायली मुद्रा अर्थात् नेरु दुई लाख २० हजार तोकिएको छ । जसको करार अवधि सुरुमा एक वर्ष र न्यसपछि अधिकतम ५ वर्ष हुने भनिएको छ । गएको भदौ महिनामा मात्रै इजरायलले भारतबाट पाँच हजार केयरगिभरसहित १५ हजार श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भने नेपालबाट २ हजार केयरगिभर लैजाने भनी पत्राचार गरेको थियो । युद्धग्रस्त अवस्थामा भएकोले तत्काल नेपाल सरकारले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । यसअघि इजरायल र हमासबीचको युद्धमा १० जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने बिपिन अधिकारी हमासले अपहरण गरेको अवस्था छ ।