कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर रोक्का: लगानीकर्ताद्वारा निर्णयको वैधानिक आधार स्पष्ट गर्न माग

काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको धितोपत्र कारोबार स्थगन गर्न जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको वैधानिक आधारबारे आम लगानीकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्णय कुन कानूनको आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।

लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र कारोबार स्थगन गर्न बोर्डले प्रयोग गरेको अधिकार र सोको कानूनी आधारबारे बुझ्न उत्सुकता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बोर्डको निर्णयले संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा असर पर्ने भएकाले यसबारे स्पष्ट जानकारी माग गरेका हुन्। संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको र यसलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले थप बल दिएको तर्क गर्दै उनीहरूले यो जानकारी माग गरेका छन्।

पत्राचारमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको धितोपत्र कारोबार स्थगनबारेको निर्णय सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको लगानिकर्ताले जनाएका छन्। माग गरिएको सूचना गोप्य राख्नुपर्ने प्रकृतिको नभएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने तर्क गरिएको छ।

पत्रमा लगानीकर्ताहरूका नाम, ठेगाना, सम्पर्क विवरण तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरिएको छ। साथै, उनीहरूले बोर्डले जारी गरेको सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपि समेत उल्लेख गर्दै निर्णयको पारदर्शिता र कानूनी आधार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।