सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारीः बचत र ऋणमा नयाँ सीमा, नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुधार गर्न सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले सहकारीको बचत र ऋणमा सीमा निर्धारण गर्नुका साथै नियमनका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न पाउने छैनन्। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सन्दर्भमा, सदस्यले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच लाखभन्दा बढी रकमका लागि भने मापदण्डका आधारमा आनुपातिक भुक्तानी गरिनेछ।
सहकारी संस्थाले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने र बिक्रीबाट प्राप्त रकम सदस्यको बचत फिर्ता गर्न प्रयोग गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा छ। यसअघि संस्थाहरूमा थुप्रिएको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अन्योलमा पर्दा धेरै सदस्यहरू समस्यामा परेका थिए।
सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरिनेछ। प्राधिकरणले बचत फिर्ताका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने र जोखिममा रहेका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न विशेष मापदण्ड लागू गर्नेछ।
अध्यादेशमा सदस्यहरूको हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले सहकारी सम्पत्ति जिम्मा लिई बचत फिर्ता समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सदस्यहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
सहकारीको स्वच्छ प्रशासनका लागि कुनै व्यक्तिले एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सहकारी सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधानले संस्थागत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारी ठगी, बचत हिनामिना, र अन्य आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मुद्दाहरू मिलापत्रका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको छ।
