भाडामा बस्ने सबै भागेपछि छायादेवी सेन्टरमा धूलो जम्न थाल्यो, एउटा होटल र सिनेमा हल उठ्न बाँकी

काठमाडौं । ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर ठड्याइएको ठमेलस्थित छायादेवी सेन्टर व्यापारिक समूहको कब्जा मुक्त हुने गलभग पक्कापक्की भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नदिँदै सेन्टर डङ्डङती खाली हुन पुगेको छ ।

छायादेवी कम्प्लेक्सले चर्चेको १५ रोपनीमध्ये १२ रोपनी जग्गा सरकारी एवं सार्वजनिक रहेको र उक्त भवन भत्काएर पोखरीलाई पूर्ववत रुपमा फर्काउन जिकिर गर्दै दायर विभिन्न रिटमाथिको सुनुवाई पूर्ण इजलासमा गएसँगै सम्पदा संरक्षणकर्मी एवं अभियन्ताहरुले जित पक्का भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पूर्ण इजलाशमा अब फेरि अन्तिम सुनुवाई हुने भए पनि यो भन्दा पर मुद्दालाई लैजान नमिल्ने र यो नै अब अन्तिम सुनुवाई हुने रिट निवेदक भागवतनरसिंह प्रधानले बताए । उनले भने, ‘हामीले छाया सेन्टर भत्काएर पोखरी पूर्ववतरुपमा फर्काइनु पर्ने माग राखेका छौँ ।’ र, अभियन्ताहरुले पनि पोखरी पोखरी कै अवस्थामा फर्किनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

तर, अचम्म के भने सर्वोच्च न्यायालयले निर्णय दिनु भन्दा पहिल्यै छाया सेन्टर झण्डै खाली भएको छ । हिमालयन जाभा, होटल अलफ्ट र सिनेमाहल बाहेक सबै त्यहाँबाट उठेर गएका छन् भने भवनभित्र धूलो जम्न थालेको छ । सबैभन्दा बढी चहलपहल गराइरहेको भिसा फेसिलिटेशन सर्भिसेज (भीएफएस) ग्लोबल भाडा सम्झौता नवीकरण नगरी त्यहाँबाट सरेसँगै छाया सेन्टर सुनसान भएको छ ।

ऐतिहासिक पोखरी मासेर बनेको छाया सेन्टरमा संलग्नता रहेको भन्दै स्विजरल्याण्डमा उजुरी परेकाको विषयलाई कारण बनाउँदै भीएफएस ग्लोबलले सर्ने निधो गरेको हो । उसले उजुरीबारेको जवाफ स्विजरल्याण्ड सरकारलाई पठाइसकेको र छाया सेन्टरमा रहेको कार्यालय चाँडै स्थानान्तरण गर्ने भनी सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरिसकेको छ ।

भीएफएस ग्लोबललाई टिकाउन कै लागि मंसिर २४ गते सुनाउने भनिएको निर्णय व्यापारिक समूहले सार्न लगाएको थियो । दुई पल्ट लगातारको लामो सुनुवाई भइसकेको मुद्दाको निर्णय मंसिर २४ मा सुनाउने सर्वोच्च न्यायालयको तयारी थियो । यद्यपि, छायासेन्टरका मुख्य सञ्चालक एवं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका संस्थापक पृथ्वीबहादुर पाँडे र सुमन पाण्डेलगायत व्यापारीले प्रभावित तुल्याई पुस ४ गते धेकेलेका थिए ।

व्यापारीको सेटिङबारे बीमापोष्ट लगायत सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि पछिल्लो सुनुवाई गरेका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाले अपजस उठाउनू घातक ठानेर निर्णय सुनाउने आँट गरेनन् भने फेरि अन्तिम पटकका लागि पूर्ण इजलासमा सुनुवाईका लागि पेश गर्ने आदेश दिए ।

पूर्ण इजलाशमा गएको मुद्दाको सुनुवाईमा अब केही समय लागे पनि यो अन्तिम भएको बताइएको छ । यो अवस्थामा अब व्यापारीको चलखेलले काम नगर्ने र सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनेको छायासेन्टर व्यापारीको कब्जा मुक्त हुने पक्का पक्की भएको अभियन्ता पृथविन्दु महर्जनले बताइन् ।

व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाइएको ठाउँमा ऐतिहासिक कमल पोखरी रहेको र उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै २०७१ सालमा मुद्दा दायर भएको थियो । यसअघि २०८० माघमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरे पनि त्यतिबेला आदेश मै सिमिति भएको थियो भने गत कात्तिकमा सुवेदी र ढुंगानाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेर फेरि सुनुवाइ थालेको थियो ।

उक्त सुनुवाईपछि मंसिर २४ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि सारेर पुस ४ गतेसम्म तन्काइयो । तर, त्यसदिन पनि फैसला सुनाइएन, पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भयो । र, अब पूर्ण इजलासको सुनुवाईले छायासेन्टरको आयु निर्धारण गर्ने छ ।

हाल छायासेन्टर उभिएको ठाउँमा ऐतिहासिक कमल पोखरी रहेको र उक्त पोखरी सुकाएर राणा शासकहरूले धान रोप्ने गरेको रिटकर्तामध्येका एक अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधानले हालेको रिटमा उल्लेख छ । पछि जालझेलपूर्वक सोही सुकाइएको पोखरी र आसपासकाको जग्गा ओगटेर छायादेवी सेन्टर बनेको बताइएको छ ।

यो पनि,

ठमेलको छायासेन्टर भत्काउने फैसला आउनु पहिल्यै सञ्चालक र भाडामा बस्नेहरुको भागदौड सुरु, भीएफएस ग्लोबल सर्दै