कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताको पैसा के होला ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालगञ्ज, बाँकेस्थित ख वर्गको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो।
साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ ग अनुसार बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकमां र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य छन्। व्यवस्थापन समूहले २०८१ पुस ११ देखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएसँगै निक्षेपकर्ताको पैसा के होला ? भन्ने आम निक्षेपकर्ताको मनमा ज्ञिज्ञासा उठ्न सक्छ । यो स्वभाविक पनि हो । कर्णाली विकास बैंकमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्दैमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरु अत्तालिनु पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएकै सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाको लागि हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खटिएका व्यवस्थापनले टोलीले सबैभन्दा पनि खराब ऋण उठाउँँदै त्यहाँ निक्षेप भएकाहरुलाई फिर्ता दिनेछ । कुनै कारणबाट राष्ट्र बैंकको टोलीबाट समेत समस्याको समाधान नभएको अवस्थामा लिक्वीडेशनमा जानेछ । लिक्युडेशनमा गएको अवस्थामा मात्रै कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणबाट बीमा गरेको न्यूनतम् पाँच लाख रुपैयाँको दावी गरी भुक्तानी गरिनेछ । सामान्य अवस्थामा कर्णाली विकास बैंकमा निक्षेप भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरु अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको ५ लाखसम्म बचतको बीमा (सुरक्षण) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ग्राहकले यो सुविधा पाउनेछन् ।
कर्जा तथा सुरक्षण कोषका अनुसार यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपको तीन लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको मात्रै सुरक्षण हुने गरेको थियो । सो व्यवस्था बजेटमार्फत परिर्वतन हुँदै हाल पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचतको बीमा हुने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै बैंकहरुलाई पाँच लाख रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण हुने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै हाल यो बैंकहरुले पाँच लाख रुपैयाँसम्म्को निक्षेपको सुरक्षण गर्दै आईरहेका छन् ।
यो व्यवस्थापछि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी (लिक्विेडेसन)मा गएको अवस्थामा ५ लाखसम्मको बचत कोषले भुक्तानी गर्नेछ । सर्वसाधारण जनतालाई बैंकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।
कुनै बैंक डुबेको अवस्थामा पनि त्यसरी सुरक्षण गरिएबराबरको रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।कोषमा बैंकहरुले निक्षेप सुरक्षण गराउँदा निक्षेप सुरक्षणको ० दशमलव १६ प्रतिशत प्रिमियम वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोषले वार्षिक प्रिमियमलाई त्रैमासिक रुपमा असुल्ने गरगेको कोषका प्रवक्ता पन्तले बताए । निक्षेप सुरक्षणको रकम तीन लाखबाट पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको खर्च बढ्ने र कोषको नाफा भने बढ्नेछ ।
बैंक डुब्दा बैंक खाताहरु फ्रिज हुन्छ अर्थात ग्राहकले पैसा निकाल्न पाउनेछैनन् । नेपालको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष अनुसार तात पल्टिएका बैंकका निक्षेपकर्ताहरुका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ।
अर्थात कर्णाली र्बैंकको ग्राहकको खातामा ५ लाखभन्दा कम रकम जम्मा छ भने तपाईले अवश्य पाउनु हुनेछ। सोभन्दा बढी रकम बैंकको अवस्था सुधार भएपछि वा अन्य बैंकले एक्वायर गरेपछि प्राप्त गर्न सकिनेछ।
निक्षेप सुरक्षण भनेको के हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका बचत तथा मुद्दति खातामा राखेको निश्चित सीमा सम्मको रकम संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भई फिर्ता गर्न नसकेमा उक्त सीमासम्मको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षण गराउने काम नै निक्षेप सुरक्षण हो ।
हाल प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको पाँच लाखसम्मको रकमको सुरक्षण गरिएको छ ।
