बीमा प्राधिकरणद्वारा सिईओ नियुक्ती गर्दा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज, कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुमा सिईओ नियुक्ती गर्दा पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । यसअघि सिईओ नियुक्ती गर्दा २१ दिन पहिले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ बीमा ऐन २०७९ मा सो सम्बन्धी व्यवस्था नरहेको भन्दै हटाइएको हो । नयाँ ऐन अनुसार बीमक कम्पनीको सञ्चालक समिति नै सिईओ नियुक्तीमा जिम्मेवार हुनुपर्ने र तलमाथि गरेको खण्डमा बीमा प्राधिकरणले कडा कारवाही गर्ने कानुन भएकोले पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्था हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सिईओ नियुक्ती सम्बन्धी दफा ५७ मा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कही कतै छैन । सो अनुसार प्राधिकरणले नयाँ निर्णय गरेको हो । तर संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था छ । बीमा ऐनमा नभएको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्ने गुनासो प्राधिकरणमा पुगेपछि नयाँ कामु अध्यक्ष मदन दाहालले सिईओ नियुक्ती सम्बन्धी पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाएका हुन् । अब सिधैं सञ्चालक समितिले सिईओ नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

तर, बीमा ऐन २०७९ मा नभएको भएपनि बीमा कम्पनीमा सिईओ नियुक्तीमा तलबको गणना गर्नुपर्ने भएकोले प्राविधिक बिषयको पूर्व स्वीकृति चाहिने बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । बीमा ऐनमै सिईओको तलब गणना सम्बन्धी व्यवस्था छ । बीमा ऐनको दफा ५७ (८) मा रहेको तलब गणना सम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप क्षमता भन्दा बढि तलव लिन र खुवाउन पाइदैन । त्यस्तै ७० बर्ष पुरा भएका व्यक्ति पनि सिईओको रुपमा कार्यरत हुन नपाउने पुरानो व्यवस्था थियो । नयाँ बीमा ऐनमा उक्त बिषयहरु पनि छुट्न पुगेको छ ।

उल्लेखित बिषयहरुको फाइदा उठाउँदै सञ्चालक समितिले आफ्ना निकट व्यक्ति र क्षमताभन्दा बढि तुलव खुवाएर कमिशन खाने विकृति बीमा क्षेत्रको पुरानै रोग हो । यसअघि युनाइटेड इन्स्योरेन्समा चौधरी ग्रुपले जीवन भट्टराईलाई सिईओ नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेर बीमा प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पठायो । तर, प्राधिकरणले अध्ययन गर्दा सेन्चुरी बैंकभित्रको रेमिट्यान्स घोटाला काण्डमा संलग्न भन्ने तथ्य बुझ्यो । साथै तलव पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको सीमा भन्दा माथि थियो । तलव घटाएर ल्याउन भनियो । जीवन भट्टराई कम तलवमा काम गर्न तयार भएनन् । अनि त्यही बीचमा तत्कालिन बीमा समितिमा सेन्चुरी बैंक घोटालामा भट्टराईको संलग्नताबारे उजुरी गरेपछि उनको सिईओ नियुक्ती प्राधिकरणबाट स्वीकृति भएन र नियुक्त हुन पाएनन् ।

पछिल्लो पटक गत महिना युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्समा बिजय बहादुर शाहलाई सिईओ बनाउन निकै ठूलो जोड बल थियो तर उनको उमेर हदका कारण नमिल्ने हो कि भन्दै पूर्वस्वीकृति लिनुपूर्व मौखिक रुपमा उमेर हद बढि हुन्छ स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? भनेर प्राधिकरणमा सोधियो । ‘उमेर हद लाग्छ मिल्दैन’ भन्ने अडानपछि नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढेन र कमल गौतमलाई सिईओ नियुक्ती गरियो ।

केही समयअघि आइएमई लाइफमा सिईओको पुनः नियुक्तीको लागि पूर्व स्वीकृति माग गर्दै बीमा प्राधिकरणमा फाइल पुग्यो । प्राधिकरणले पुनः नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव पारित भयो । तर, सञ्चालक समितिबाट नियुक्ती पत्र लिन सिईओमा नियुक्त व्यक्तिले लिन मानेनन् । अन्ततः बीमा प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिएको फाइल समेत खेर गयो । अहिले उक्त कम्पनीमा फेरि नयाँ सिईओ नियुक्ती भइसकेका छन् ।

बीमा ऐनको दफा ५७ (८) बमोजिम सिईओ नियुक्ती (करार) गर्दा नै तलव समेत उल्लेख गरी करार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो करारमै तलव खुवाउने क्षमता बीमा प्राधिकरणले तोके बमोजिम ननाघ्ने गरी उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । अब प्रश्न उठ्छ, नियुक्त गरेपछि तलबको गणना मिलेको नमिलेको हेर्ने हो कि नियुक्ती गर्नु पूर्व ?

हाल जारी गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बीमा ऐनको दफा ५७ (८) मा भएको व्यवस्था विपरित तलव खुवाउने गरी सञ्चालक समितिले सिईओ नियुक्ती गरेमा, नियुक्ती गरिसकेपछि हुने तलव गणना र छानविनपछि अयोग्य भएमा, महिनादिनमै सिईओ पद खुस्किने अवस्था आउने देखिन आएको छ ।