कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार रोक्दै धितोपत्र बोर्ड
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिएपछि बैंक मात्रै नभएर बैंकका सेयरधनीहरु समेतको अधिकार कटौती हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकको कारोबार रोक्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ ९ग० अनुसार बैंकका सेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु निलम्बन हुनेछ।
यस्तै पुँजी वृद्धि गर्न सेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्ने लाभांश वा अन्य रकमहरु वितरणमा रोक लगाउनेछ भने निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्नेछ।
यसअघि मंसिर ११ गतेबाट राष्ट्र बैंकले बैंकको निक्षेप स्वीकार तथा कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार कटौती गरेको थियो।
त्योसँगै राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि सुधारात्मक कारबाहीस्वरुप समस्याउन्मुख घोषणा गर्दै बैंक व्यवस्थापनमा सुधारिने मौका दिएको थियो। यद्यपि बैंकको अवस्था सुधारोन्मुख नदेखिने भएपछि बैंकले व्यवस्थापन नै आफूले लिएको हो।
अब राष्ट्र बैंकले बैंकको सेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तान हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने, सञ्चालक तथा पदाधिकारी कर्मचारीहरुको कटौती गर्ने, बैंकले गर्दै आएको सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा आवश्यक शर्त तोक्नेजस्ता कारबाही गर्नेछ।
बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंकको सम्पत्ति बेच्ने तथा शाखा कार्यालयहरु समेत बन्द गर्नेछ।
यस्तै बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि व्यवस्थापनमा टेकओभर गरेर सञ्चालकमा राष्ट्र बैंक प्रतिनिधि पठाउनेछ। राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ अनुसार बैंकले सम्पत्ति बेचेर आर्थिक दायित्व पूरा गर्नेछ भने कर्मचारी कटौती तथा पारिश्रमिक कटौती गरेर राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी पठाएर सम्पूर्ण काम कारबाहीमा नियन्त्रण गर्नेछ।
आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले बैंकको पुनर्संरचना समेत गर्नेछ।
समस्याग्रस्त घोषणापछि बैंकको सम्पूर्ण सेयर कारोबार रोक्का हुनेछ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा भएको खण्डमा धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउने आवेदन दिन लगाउने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
